Agriculture News; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी तूर हे महत्त्वाचे पीक आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत तुरीच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने २.९७ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे.
तुरीच्या बाजारभावाचा आलेख पाहिला तर चिंताजनक चित्र समोर येते. काही महिन्यांपूर्वी १२,००० रुपयांपर्यंत पोहोचलेला भाव आता जवळपास निम्म्यावर येऊन ठेपला आहे. सध्या बाजारात सरासरी ७,००० रुपये प्रति क्विंटल एवढा भाव मिळत आहे. नवीन तुरीची बाजारात वाढती आवक हे या घसरणीचे प्रमुख कारण आहे. भविष्यात आणखी घसरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात असल्याने, शेतकऱ्यांनी सरकारकडे हमीभावाने खरेदी करण्याची मागणी केली होती.
राज्य सरकारने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत तूर खरेदी प्रक्रियेची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २४ जानेवारीपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, १३ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सरकारने जिल्हानिहाय उत्पादकता विचारात घेऊन खरेदीसाठी ठराविक मर्यादा निश्चित केली आहे.
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तुरीची उत्पादकता वेगवेगळी आहे.
अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक ३९,६५४ टन तर
यवतमाळमध्ये ३२,३८४ टन तुरीचे खरेदी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
अकोला (२१,६१६ टन), सोलापूर (१८,८२६ टन), वर्धा (१७,८३५ टन)
आणि बुलडाणा (१७,७६० टन)
या जिल्ह्यांमध्येही लक्षणीय प्रमाणात तूर खरेदी होणार आहे.
शेजारील कर्नाटक राज्याने यासंदर्भात आधीच पुढाकार घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने ३.०६ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ४५० रुपये बोनसही जाहीर केला आहे. याउलट, महाराष्ट्र सरकारने ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला तरी, प्रत्यक्षात बाजारातील दर ७,००० रुपयांच्या आसपास घसरले आहेत.
तूर खरेदी प्रक्रियेत अनेक आव्हानेही आहेत.
सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया लांबल्यामुळे तुरीच्या खरेदीला विलंब झाला आहे. त्याचबरोबर गोदामांची कमतरता हा एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. अनेक खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन वाहून आणणारी वाहने अजूनही थांबलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर तूर खरेदीतही अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने गोदामांचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
चालू हंगामाचे आकडे पाहिला तर राज्यात सुमारे १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची लागवड झाली आहे. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा २ लाख टन तूर उत्पादन अपेक्षित आहे. यापैकी २५ टक्के म्हणजेच २.९७ लाख टन तूर सरकारी खरेदी केंद्रांवर खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. एका बाजूला बाजारभावातील घसरण तर दुसऱ्या बाजूला खरेदी प्रक्रियेतील विविध अडचणी त्यांना भेडसावत आहेत. सरकारी हस्तक्षेप हा या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तुरीच्या बाजारभावातील स्थिरता आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रथमत: गोदामांची कमतरता दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. खाजगी गोदामे भाड्याने घेणे किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात साठवणुकीची व्यवस्था करणे यासारखे पर्याय विचारात घेता येतील.
दुसरे म्हणजे खरेदी केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. सोयाबीन खरेदीमुळे झालेला विलंब भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच, नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर केला पाहिजे.
शेवटी, दीर्घकालीन दृष्टीने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढउतारांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी एक स्थायी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये भविष्यातील मागणी-पुरवठ्याचा अंदाज घेऊन नियोजन करणे, शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आणि विपणन व्यवस्थेत सुधारणा करणे या गोष्टींचा समावेश असू शकतो.
