Air Pollution Petrol Diesel Vehicles; मुंबई, भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाणारी महानगरी, आज एका गंभीर समस्येला सामोरी जात आहे – वाढते वायू प्रदूषण. या समस्येने गेल्या काही वर्षांत इतकी भीषण रूप धारण केले आहे की, त्याची दखल आता न्यायव्यवस्थेलाही घ्यावी लागली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करत राज्य सरकारला ठोस पावले उचलण्यास भाग पाडले आहे.
मुंबईतील हवेची गुणवत्ता; दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. शहरातील वाढती वाहनांची संख्या, सतत सुरू असलेली बांधकामे, बेकरी आणि इतर औद्योगिक कारणांमुळे हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. विशेषतः वाहनांमधून होणारे प्रदूषण हे वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ जानेवारी रोजी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना तीव्र चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणानुसार, मुंबईतील वाहनांची वाढती संख्या आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी सध्या असलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या पडत आहेत. शहरातील वायू प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत म्हणजे वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हे आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी अधिक कठोर आणि प्रभावी उपाययोजनांची गरज आहे.
न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ कृती करत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने २२ जानेवारी रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीचे प्रमुख कार्य म्हणजे मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची व्यवहार्यता तपासणे आहे. समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, या कालावधीत ती सविस्तर अभ्यास करून आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करेल. या अभ्यासात केवळ सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याच्या शक्यतेचाही विचार केला जाणार आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांचाही समावेश होतो. या संपूर्ण क्षेत्रात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी आणण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे कारण यामुळे लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव पडू शकतो.
या प्रस्तावित बदलांमागे पर्यावरण संरक्षण हा मुख्य हेतू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मुंबईतील हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. या समस्येचे दूरगामी परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहेत. श्वसनाचे विकार, दमा, फुफ्फुसांचे आजार यांसारख्या समस्या वाढत आहेत. विशेषतः वृद्ध व्यक्ती, लहान मुले आणि दमा, श्वसनविकारांनी त्रस्त असलेल्या व्यक्तींना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांऐवजी सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याचा हा प्रस्ताव पर्यावरणदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो. सीएनजी हे स्वच्छ इंधन मानले जाते, तर इलेक्ट्रिक वाहने शून्य उत्सर्जन करतात. मात्र, या बदलासाठी योग्य पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण आवश्यक आहे.
समितीपुढे अनेक आव्हाने आहेत.
वाहन मालकांच्या आर्थिक गुंतवणुकीचा विचार, नवीन वाहन खरेदीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद, चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी, सीएनजी पुरवठा व्यवस्था यांसारख्या अनेक बाबींचा सखोल अभ्यास करावा लागणार आहे. शिवाय, या बदलांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करावी लागेल, जेणेकरून नागरिकांना त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, मुंबई देशातील पहिले मोठे महानगर ठरू शकते जिथे केवळ पर्यावरणपूरक वाहनांना परवानगी असेल. हे पाऊल इतर शहरांसाठीही एक आदर्श ठरू शकते. मात्र, यासाठी सरकार, प्रशासन, उद्योगजगत आणि नागरिक यांच्यात समन्वय आणि सहकार्य आवश्यक आहे.
असे म्हणता येईल की, मुंबईतील वाढते प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या आहे आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने स्थापन केलेली समिती या दिशेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. समितीच्या अभ्यासानंतर येणाऱ्या शिफारशी आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर मुंबईच्या भविष्यातील हवेची गुणवत्ता अवलंबून राहील.
