Ativrushti Nuksan ; सव्वा लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार मदतीचा निधी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आता चार महिन्यांनंतर का होईना, परंतु मदतीचा हात मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडलेली ही मदत आता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीचा तडाखा
१ आणि २ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले. या अतिवृष्टीमुळे न केवळ उभी पिके धोक्यात आली, तर अनेक ठिकाणी जमीन देखील खरडून गेली. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील तब्बल २ लाख ९६ हजार ७७९ शेतकरी बाधित झाले. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ कृती करत नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण केले आणि शासनाकडे निधीची मागणी नोंदवली.
निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडलेली मदत
मात्र, या दरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांची मदत प्रलंबित राहिली. निवडणुका संपल्यानंतर आणि नवीन महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर या मदतीला हिरवा कंदील मिळाला. शासनाने जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी ४१९ कोटी ४८ लाख २१ हजार ३०६ रुपयांचा निधी मंजूर केला.
तालुकानिहाय निधीचे वाटप
मंजूर झालेल्या एकूण निधीचे तालुकानिहाय वाटप पाहता, हिंगोली तालुक्यासाठी ८१ कोटी ४४ लाख, कळमनुरी तालुक्यासाठी ८५ कोटी २२ लाख, सेनगाव तालुक्यासाठी ९३ कोटी ३१ लाख, वसमत तालुक्यासाठी ८९ कोटी ६५ लाख आणि औंढा तालुक्यासाठी ६९ कोटी १४ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
डीबीटी पोर्टलवर याद्यांची नोंदणी
प्रशासनाने आता या मदतीचे वितरण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम तहसील कार्यालयांमार्फत युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत २ लाख ९६ हजार ७७९ पैकी १ लाख २५ हजार ७७४ शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या आहेत.
तालुकानिहाय याद्यांची स्थिती पाहता, हिंगोली तालुक्यातील १३,४१०, कळमनुरी तालुक्यातील १५,२५६, सेनगाव तालुक्यातील ४५,७९०, वसमत तालुक्यातील २०,२४९ आणि औंढा नागनाथ तालुक्यातील ३१,०६९ शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या आहेत.
केवायसी अनिवार्य
या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्रांवर जाऊन केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड झाल्या आहेत, त्यांनी सीएससी केंद्रात जाऊन केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच त्यांच्या आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. या प्रक्रियेद्वारे सव्वा लाख शेतकऱ्यांना १५७ कोटी ४५ लाख ८८ हजार २२३ रुपयांची मदत मिळणार आहे.
पारदर्शक वितरण प्रणाली
शासनाने या मदतीच्या वितरणासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीचा अवलंब केला आहे. या प्रणालीमुळे मदतीचे वितरण अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना मध्यस्थांशिवाय थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत मिळणार असल्याने गैरव्यवहाराला आळा बसणार आहे.
उर्वरित शेतकऱ्यांच्या याद्यांचे कामही सुरू
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या याद्या देखील डीबीटी पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यात आली असून, लवकरच सर्व बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवली जाणार आहे.
चार महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर बाधित शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदत त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. या मदतीमुळे नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई होईल आणि शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होईल. प्रशासनाने स्वीकारलेली डीबीटी प्रणाली मदतीचे वितरण अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवणार आहे, जे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
