Budget 2025; भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी जोरदारपणे सुरू केली आहे. या अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि विशेषतः मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत देशातील मागणी आणि उपभोग वाढविणे हे सरकारचे प्रमुख लक्ष्य असून, त्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत.
अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या प्रक्रियेत अर्थ; मंत्रालयाने एक नावीन्यपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, उद्योजक, कामगार संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. या सर्व सूचनांचा विचार करून अर्थसंकल्पात त्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म mygov.in वर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सूचना देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, जी १० जानेवारीपासून सुरू झाली आहे.
मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; म्हणजे सरकार नवीन करप्रणाली अधिक आकर्षक करण्याच्या दिशेने विचार करत आहे. विशेषतः वार्षिक १० ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्न श्रेणीत येणाऱ्या नोकरदार वर्गासाठी कराचा बोजा कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. जरी उद्योगजगताने २० लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्न श्रेणीतील करदात्यांना अतिरिक्त लाभ देण्याची सूचना केली असली, तरी सरकार १० ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्न श्रेणीतील करदात्यांना लाभ देण्याकडे अधिक कल दर्शवत आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, देशातील विक्री वाढविण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे मध्यमवर्गावरील करांचा बोजा कमी करणे. याचा थेट परिणाम लोकांच्या बचतीच्या क्षमतेवर होईल. जसजशी बचत वाढेल, तसतसे लोक त्यांच्या दैनंदिन गरजांवर अधिक खर्च करू शकतील. शिवाय, वाढीव बचतीमुळे मालमत्ता, वाहने आणि इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल, जे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास मदत करेल.
कामगार संघटनांनी देखील महत्त्वपूर्ण मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (ईपीएफओ) पेन्शनमध्ये पाचपट वाढ करणे आणि आठवा वेतन आयोग लागू करणे. ईपीएफओशी संबंधित पेन्शन वाढवण्याची मागणी बराच काळापासून प्रलंबित आहे. याशिवाय, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा सध्याच्या ७५ हजार रुपयांवरून १.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते, सरकार ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.
कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी देखील प्रमुख आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून या मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, सरकारचा कल नवीन करप्रणालीला प्रोत्साहन देण्याकडे असल्याने, या मागणीचा विचार होण्याची शक्यता कमी आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात विकसित राष्ट्राच्या दृष्टीकोनाला विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजना आणि कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन देशातील उपभोग वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. हे धोरण ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढवण्यास मदत करेल, जे थेटपणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदेशीर ठरेल.
या सर्व घटकांचा विचार करता, २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी आशादायक ठरू शकतो. करप्रणालीत प्रस्तावित बदल, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन आणि कल्याणकारी योजनांवरील भर यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. शिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांना अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्याने, हा अर्थसंकल्प अधिक लोकाभिमुख होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. मध्यमवर्गीय करदात्यांना मिळणारी करसवलत त्यांच्या बचतीची क्षमता वाढवेल, जी पुढे गुंतवणुकीच्या माध्यमातून देशाच्या विकासात योगदान देईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेले प्रोत्साहन ग्रामीण-शहरी दरी कमी करण्यास मदत करेल. एकंदरीत, २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.
