Budget 2025; येत्या 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प जाहीर करणार असून, या अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील नागरिकांचे, विशेषतः नोकरदारांचे लक्ष लागले आहे. प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, करमुक्ती आणि कर स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदलाची चर्चा रंगत आहे.
कर रचनेतील संभाव्य बदल
केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. सध्याच्या कर व्यवस्थेत मोठे बदल करून 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा विचार सरकारकडे आहे. याशिवाय 15 ते 20 लाख रुपये उत्पन्नावर 25 टक्के कर लावण्याची शक्यता देखील तपासली जात आहे.
वर्तमानात 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. सरकारने या नव्या कर रचनेचा अवलंब केल्यास त्यांना 50 हजार कोटी ते 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत महसूल गमवावा लागू शकतो.
आर्थिक विकासाला चालना
आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, या निर्णयामागचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शहरी नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवणे आणि आर्थिक प्रगतीला वेग देणे. 2024-25 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ दर 5.4 टक्के होता, त्यामध्ये वाढ करण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो.
विशेषज्ञांचे मत
सीबीडीटीचे माजी सदस्य अखिलेश रंजन यांच्या मते, 15 ते 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावरील 25 टक्के कर आकारणी करदात्यांना फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे करदात्यांकडे अधिक निधी राहील, त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल आणि फ्रिज, टीव्ही सारख्या वस्तूंच्या विक्रीला चालना मिळेल.
पारंपरिक कर व्यवस्था
आर्थिक क्षेत्रातील काही विशेषज्ञांनी जुन्या कर रिजीमचे महत्त्व देखील रेखांकित केले आहे. वेद जैन अँड असोसिएटसचे भागीदार अंकित जैन यांनी जुन्या कर व्यवस्थेत घरभाडे, गृहकर्ज परतावा, शाळेची ट्युशन फी यासारख्या सवलती कायम ठेवण्याचे महत्त्व सांगितले आहे.
1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून कोणत्या महत्त्वपूर्ण घोषणा होतील, याकडे सर्व लक्ष लागले आहे. करदाते, उद्योजक, आणि आर्थिक विश्लेषक या अर्थसंकल्पाची वाट पाहत आहेत, की नव्या कर रचनेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल.