BudgetModi government; देशाच्या आर्थिक विकासात शेतकऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार वेळोवेळी विविध योजना आणि धोरणे राबवत असते. अशाच एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इथेनॉल खरेदी किमतींमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.
इथेनॉल धोरणातील बदलांचा आढावा घेताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 1 नोव्हेंबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीसाठी नवीन दर लागू राहतील. या निर्णयानुसार, सी-हेवी मोलॅसिस (CHM) पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची एक्स-मिल किंमत 56.58 रुपये प्रति लीटरवरून 57.97 रुपये प्रति लीटर करण्यात आली आहे. म्हणजेच प्रति लीटर 1.69 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणारा ठरणार आहे.
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचे महत्त्व
भारत सरकारने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व दिले आहे. या कार्यक्रमाचे अनेक फायदे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशाचे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते. भारताला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करावे लागते, ज्यामुळे परकीय चलनाचा मोठा खर्च होतो. इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोलच्या वापरात कपात होते आणि परिणामी परकीय चलनाची बचत होते.
सध्या उसाचा रस, साखर आणि साखरेच्या पाकापासून उत्पादित बी हेवी मोलॅसेस (BHM) आणि इथेनॉलच्या किमती अनुक्रमे 60.73 रुपये प्रति लिटर आणि 65.61 रुपये प्रति लिटर या दराने कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळणार आहे.
भविष्यातील उद्दिष्टे आणि योजना
केंद्र सरकारने 2025-26 ते 2030 या कालावधीसाठी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून, तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2024-25 मध्ये 18 टक्के मिश्रण साध्य करण्याची योजना आखली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदी किंमतीत सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय गंभीर खनिज अभियान
इथेनॉल धोरणासोबतच, केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातील आणि समुद्री क्षेत्रातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधासाठी 16,300 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय गंभीर खनिज अभियानाला (NCMM) मंजुरी देण्यात आली आहे. या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि या क्षेत्रात स्वावलंबन साधणे हे आहे.
NCMM अंतर्गत खनिज उत्खनन, खाणकाम, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासारख्या सर्व टप्प्यांचा समावेश केला जाणार आहे. हे अभियान देशाच्या खनिज क्षेत्राला नवी दिशा देणारे ठरणार आहे.
हरित ऊर्जेकडे वाटचाल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की सरकार हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हा त्याचाच एक भाग आहे. इथेनॉलचा वाढता वापर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी होते.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय अनेक दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देशाचे परकीय चलन वाचणार आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागणार आहे. राष्ट्रीय गंभीर खनिज अभियानामुळे देशाच्या खनिज क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार आहे. एकूणच, हे निर्णय देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारे आणि पर्यावरणपूरक आहेत. या निर्णयांमुळे भारताच्या स्वावलंबी विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.
