central employees basic salary increase; केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आगामी काळात त्यांच्या वेतनात आणि पेंशनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची किमान मूळ वेतन ₹18,000 प्रति महिना असून त्यावर 53 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. मात्र आता येणाऱ्या 8व्या वेतन आयोगामुळे त्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) देखील कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
8व्या वेतन आयोगाबद्दल सविस्तर पाहिले तर, यामध्ये फिटमेंट फॅक्टरच्या माध्यमातून वेतनवाढ करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाला आता दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यावेळी फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ₹7,000 वरून थेट ₹18,000 पर्यंत वाढवण्यात आले होते. आता 8व्या वेतन आयोगात सरकार 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करू शकते असे अंदाज वर्तवले जात आहेत. जर असे झाले तर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ₹18,000 वरून थेट ₹51,400 पर्यंत जाऊ शकते.
पेंशनधारकांसाठी देखील ही आनंदाची बातमी आहे. 8व्या वेतन आयोगात जर 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला तर किमान पेंशन ₹9,000 वरून ₹25,740 पर्यंत वाढू शकते. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये कोणताही बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम वेतन आणि पेंशन या दोन्हींवर होणार आहे.
8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मागील इतिहास पाहिला तर, सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा 2014 मध्ये करण्यात आली होती आणि तो 2016 मध्ये प्रत्यक्षात लागू करण्यात आला. 2026 मध्ये या आयोगाला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असल्याने 8वा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी बरेच वर्षे नवीन पेंशन योजनेऐवजी (NPS) जुनी पेंशन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी करत होते. या दोन्ही योजनांमधील समतोल साधत सरकारने युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) जाहीर केली आहे. ही नवीन पेंशन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
युनिफाइड पेंशन स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ मिळणार आहेत. या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेंशन म्हणून मिळेल. विशेष म्हणजे किमान दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ₹10,000 पेंशनची हमी देण्यात आली आहे. तसेच 25 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवृत्ती घेतल्यास निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या सरासरी 50 टक्के रक्कम पेंशन म्हणून दिली जाईल.
युनिफाइड पेंशन स्कीममध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचाही विचार करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना पेंशनच्या 60 टक्के रक्कम दिली जाईल. याशिवाय निवृत्तीनंतर दर महिन्याला मासिक वेतनाचा दहावा भाग वेगळा जमा केला जाईल, जो रक्कम कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी एकरकमी मिळेल.
या नवीन पेंशन योजनेत कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन योजना (NPS) किंवा युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यापैकी एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पेंशनवर महागाई भत्त्याचा देखील समावेश असेल. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 18.5 टक्के रक्कम या पेंशन योजनेसाठी देणार आहे.
आगामी काळात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेंशनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. 8व्या वेतन आयोगामुळे त्यांचे मूळ वेतन वाढणार असून युनिफाइड पेंशन स्कीममुळे त्यांना निवृत्तीनंतर चांगली आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. या दोन्ही योजनांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. त्यामुळे कर्मचारी अधिक उत्साहाने आणि समाधानाने आपली कर्तव्ये पार पाडू शकतील, ज्याचा फायदा अंतिमतः देशाच्या विकासाला होईल.
