compensation per hectare Rs 36,000 अलीकडेच राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकरी वर्गावर मोठे संकट कोसळले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिके आणि फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत राज्यात अनपेक्षितपणे झालेल्या पावसाने आणि गारपिटीने शेती क्षेत्रात मोठी हानी पोहोचवली. या काळात पिके तयार होण्याच्या अवस्थेत होती. अशा नाजूक वेळी झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. विशेषतः फळपिके आणि शेतीपिकांवर याचा विपरीत परिणाम झाला. अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले, तर काहींच्या पिकांचे आंशिक नुकसान झाले.
या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष होता. त्यांनी आपल्या नुकसानीच्या विरोधात आंदोलने केली आणि सरकारकडे मदतीची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या या न्याय्य मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेतला. या आढाव्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णयात्मक पाऊल उचलले आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार, ३ हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. यापूर्वी ही मदत केवळ २ हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी मर्यादित होती. महाविकास आघाडी सरकारने ही मर्यादा वाढवून ३ हेक्टरपर्यंत केली आहे. या निर्णयामुळे अधिक शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
मदतीच्या रकमेचे वर्गीकरण तीन प्रकारात
करण्यात आले आहे. जीरायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर ₹१३,६०० इतकी मदत देण्यात येणार आहे. बागायती पिकांसाठी ही रक्कम प्रति हेक्टर ₹१७,००० इतकी असेल. तर बहुवार्षिक पिकांसाठी सर्वाधिक म्हणजे प्रति हेक्टर ₹३६,००० इतकी मदत निश्चित करण्यात आली आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीचा काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
या मदतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती पिकांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळी आहे. बहुवार्षिक पिकांसाठी जास्त मदत देण्याचे कारण म्हणजे या पिकांमध्ये केलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि त्यांच्या नुकसानीचा दीर्घकालीन परिणाम. फळझाडे आणि इतर बहुवार्षिक पिके लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी गुंतवणूक करावी लागते आणि या पिकांना फळे येण्यास बराच कालावधी लागतो. अशा पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम अनेक वर्षे जाणवतो.
बागायती पिकांसाठी मध्यम स्तरावरील मदत निश्चित करण्यात आली आहे. या पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा आवश्यक असते आणि त्यामुळे त्यांच्या लागवडीचा खर्चही जास्त असतो. जीरायती पिकांसाठी तुलनेने कमी मदत असली तरी ती महत्त्वाची आहे. कारण बहुतांश छोटे शेतकरी जीरायती शेती करतात आणि त्यांना या मदतीची गरज आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असला तरी काही मर्यादाही आहेत. तीन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. तसेच, नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत कमी वाटू शकते. मात्र, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता ही मदत महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
या मदतीचे वितरण लवकरच सुरू होणार असून, त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल. पुढील हंगामासाठी पुन्हा शेती करण्यास ही मदत उपयोगी ठरेल. तसेच, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ
मिळण्यासाठी त्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधून माहिती घेता येईल. शेतकऱ्यांनी या मदतीसाठी लवकरात लवकर अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.असे म्हणता येईल की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेली ही मदत स्वागतार्ह आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी थोडी आर्थिक ताकद मिळेल. मात्र, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पीक विमा योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि हवामान अंदाज यांचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांना अशा संकटांपासून वाचवता येईल.
