cotton farmers; भारतीय शेतीक्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी “मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी” ही नवी योजना जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये या योजनेची घोषणा केली असून, ती देशातील कापूस उत्पादन क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची क्षमता बाळगते.
भारतातील कापूस उत्पादनाची सद्यस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील कापूस उत्पादकता लक्षणीयरीत्या घटली आहे. जागतिक बाजारपेठेत आपल्या देशाची स्थिती पाहता, अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि इजिप्तसारख्या देशांच्या तुलनेत भारताची कापूस उत्पादकता चारपट कमी आहे. या देशांमध्ये शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे बियाणे आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा लाभ मिळत असल्याने त्यांची उत्पादकता अधिक आहे.
सध्या भारताला दरवर्षी सुमारे १०-१२ लाख गाठी लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागते. ही आयात प्रामुख्याने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमधून केली जाते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि देशाला कापूस उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने “मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी” ही पाच वर्षांची योजना आखली आहे.
या योजनेचे सर्वांगीण स्वरूप; यामध्ये अनेक महत्त्वाचे घटक समाविष्ट आहेत. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लांब धाग्याच्या वाणांचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या बियाण्यांमुळे उच्च दर्जाचा कापूस उत्पादित करणे शक्य होणार आहे. दुसरे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाईल.
योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग; “५ एफ धोरण” जे कापूस उद्योगासाठी विशेष महत्त्व बाळगते. या धोरणामुळे कापड उद्योगाला उच्च दर्जाच्या कापसाचा सुरळीत पुरवठा होईल. यामुळे न केवळ स्थानिक वस्त्रोद्योग बळकट होईल, तर निर्यातीलाही चालना मिळेल.
शाश्वत कापूस उत्पादनासाठी केंद्र सरकार विशेष उपाययोजना करणार आहे. यामध्ये पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचा समावेश असून, त्यामुळे दीर्घकालीन शेती विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. जैविक शेतीला प्राधान्य देऊन नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकरी आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांना फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन आणि चांगला भाव मिळेल, तर उद्योगांना उच्च दर्जाचा कच्चा माल उपलब्ध होईल. देशांतर्गत कापड निर्मिती वाढल्याने निर्यातीत वाढ होईल आणि परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू; आयात कमी करण्यावर असलेला भर. सध्या मोठ्या प्रमाणात होणारी कापसाची आयात कमी झाल्यास, त्याचा थेट फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना होईल. स्थानिक बाजारपेठेत मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. अनेक वर्षांपासून ते अशा प्रकारच्या योजनेची मागणी करत होते. आता ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात येत असल्याने त्यांच्यात उत्साहाचे वातावरण आहे. या योजनेमुळे भारतीय शेतकरी जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे उभे राहू शकतील.
म्हणून असे म्हणता येईल की, “मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी” ही योजना भारतीय कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे. ही योजना केवळ कापूस उत्पादकता वाढवणार नाही तर संपूर्ण कापूस उद्योग क्षेत्राला नवी दिशा देणार आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यापासून ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यापर्यंत या योजनेचे फायदे विस्तृत आहेत.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणा, शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि कार्यान्वयन झाल्यास, भारत कापूस उत्पादनात पुन्हा एकदा आघाडीवर येऊ शकतो आणि जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
