credit card loans; भारतीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारने 1998 मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली. गेल्या 26 वर्षांच्या या प्रवासात, या योजनेने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आज या योजनेचा विस्तार आणि परिणाम यांचा आढावा घेऊयात.
योजनेची मूलभूत रचना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प कालावधीसाठी 9 टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या व्याज दरावर सरकारकडून 2 टक्के सवलत दिली जाते. विशेष म्हणजे, जे शेतकरी वेळेत कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहनात्मक 3 टक्के अतिरिक्त सवलत मिळते. यामुळे नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात केवळ 4 टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होते, जे त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देते.
वाढता व्याप्ती आणि प्रभाव; नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी एकूण 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप केले आहे. या कार्डांची एकत्रित क्रेडिट मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 11.24 लाख कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. 30 जून 2023 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात 7.4 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, त्यांच्यावर 8.9 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे.
बजेट 2025: नवी आशा आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी असू शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. ही वाढ शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
नाबार्डचे धोरणात्मक दृष्टिकोन नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी केवी यांनी या योजनेच्या विस्तारासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्यांच्या मते, शेती ही केवळ पीक उत्पादनापुरती मर्यादित नाही. शेतीचा व्याप अधिक विस्तृत आहे आणि त्यात अनेक पूरक व्यवसायांचा समावेश होतो. त्यामुळे योजनेच्या कक्षेत पशुपालन, मत्स्यपालन, वराह पालन, मधुमक्षिका पालन आणि इतर कृषी-आधारित उद्योगांचा समावेश करण्याची त्यांची शिफारस आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढल्यास शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:
- बाजारपेठेत आपले उत्पादन विक्रीसाठी आणण्यास आर्थिक सक्षमता
- अनियमित हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीला तोंड देण्याची क्षमता
- भविष्यासाठी बचत करण्याची संधी
- शेतीला स्थिर व्यवसायाचे स्वरूप प्राप्त होणे
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी; सध्या दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारला कृषी क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे. क्रेडिट कार्ड मर्यादेत वाढ करणे हे या दिशेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. मात्र, केवळ कर्जमर्यादा वाढवून भागणार नाही, तर त्यासोबत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव, आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधा देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध होत असून, त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवल्या जात आहेत. आगामी बजेटमध्ये प्रस्तावित असलेली कर्जमर्यादा वाढ आणि योजनेचा विस्तार यामुळे भारतीय शेती क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून भारतीय शेती क्षेत्र अधिक बळकट होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे
