crop insurance; महाराष्ट्र राज्यात कृषी विमा योजनेबाबतच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी समोर येत असून, कृषी आयुक्तांच्या समितीने राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आणली आहे.
कृषी विमा योजनेचा इतिहास
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना-भाजप महायुतीच्या सरकारने एक अभिनव उपक्रम म्हणून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना सुरू केली होती. या योजनेतून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीक विमा अर्ज करता येत होता. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरला जात होता.
गैरव्यवहाराची प्रकरणे
मात्र, या योजनेत अनेक गैरव्यवहाराची प्रकरणे समोर आल्याने कृषी आयुक्तांच्या समितीने राज्य सरकारला या योजनेबाबत पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली आहे.
कृषिमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
नंदुरबार येथे माध्यमांशी संवाद साधताना माणिकराव कोकाटे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की:
- पीक विमा योजना पूर्णपणे बंद होणार नाही
- योजनेत काही बदल करण्यात येणार आहेत
- राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत आहे
- काही ठिकाणी चौकशी सुरू असून उर्वरित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे
इतर महत्त्वाच्या घोषणा
एसटी महामंडळाचा तोटा
माणिकराव कोकाटे यांनी एसटी महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत देखील महत्त्वाची माहिती दिली. महामंडळाने एसटी भाड्यात 14.95 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून, सध्या महामंडळ तोट्यात आहे.
नाशिक पालकमंत्रीपदाचा प्रश्न
नाशिक आणि रायगड येथील पालकमंत्रीपदाबाबतही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. गिरीश महाजन आणि अदिती तटकरे यांच्या नियुक्तीनंतर हा निर्णय स्थगित करण्यात आला असून, मुख्यमंत्री दावोस दौऱ्यानंतर या विषयावर अंतिम निर्णय होईल, असे कोकाटे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील कृषी विमा योजनेबाबत सध्या अनेक चर्चा असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून योजनेत बदल करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे दिसते. येत्या काही दिवसांत या संदर्भात अधिक स्पष्टता येईल, असी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.