crop insurance and challenges; महाराष्ट्र राज्यात पीक विमा व्यवस्थेमध्ये गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आले असून, विशेषतः बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक बोगस पीक विमा प्रकरणे समोर आली आहेत. या गंभीर विषयावर विधानसभेतही चर्चा झाली असून, राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. बारामती कृषी विज्ञान केंद्राच्या कृषक कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्यांनी या विषयावर सविस्तर भाष्य केले.
पीक विमा व्यवस्था ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा; कवच मानली जाते. मात्र, या व्यवस्थेत होत असलेल्या गैरप्रकारांमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कृषीमंत्र्यांनी या संदर्भात स्पष्ट केले की, पीक विम्यामध्ये भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, या प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने अॅग्रीस्टॅक पोर्टल सुरू केले असून, या पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. हे पोर्टल शेतकऱ्यांच्या शेतमाल उत्पादनाची माहिती संकलित करण्यासोबतच धोरण निर्धारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्वतःच्या शेतकरी असण्याचा अनुभव सांगताना शेती क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीचे सूक्ष्म विश्लेषण केले. त्यांनी १९८४ मध्ये एकरी १०० टन ऊस उत्पादन घेतल्याबद्दल कोपरगाव सहकारी साखर कारखान्याकडून सत्कार करण्यात आला होता. त्यांनी जुन्या काळातील शेती आणि आजच्या शेतीतील फरक स्पष्ट करताना महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. पूर्वीच्या काळात पिकांवर औषधांची फवारणी करण्याची फारशी गरज नव्हती. फक्त कापसावर इंड्रेल या एका औषधाची फवारणी केली जात असे. मात्र, काळानुसार परिस्थिती बदलली आणि अधिक उत्पादनाच्या गरजेतून विविध प्रकारची बी-बियाणे बाजारात आली.
नवीन तंत्रज्ञान आणि बी-बियाण्यांसोबतच अनेक नवीन आव्हानेही समोर आली. रोगराईचे प्रमाण वाढले आणि वातावरणाचे संतुलन बिघडत गेले. या बदलत्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आपली पिके वाचवण्यासाठी विविध प्रकारची कीटकनाशके आणि औषधांचा वापर करणे अपरिहार्य झाले आहे. ही बाब शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची असली तरी काळाची गरज बनली आहे.
बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी नमूद केले. ही संस्था कृषी क्षेत्रात काम करणारी भारतातील अग्रगण्य संस्था असून, तिच्या उभारणीत पवार कुटुंबियांचे मोठे योगदान आहे. संस्थेच्या माध्यमातून होणारे संशोधन आणि विकसित होणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी प्रदर्शने महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
कृषी क्षेत्रातील एक मोठी समस्या म्हणजे संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. मात्र, कृषी प्रदर्शनांच्या माध्यमातून ही दरी कमी होत असून, नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. कृषीमंत्र्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.
भविष्यात कृषी खात्यामध्ये सकारात्मक बदल होतील, अशी आशा कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पीक विमा गैरव्यवहाराची चौकशी, अॅग्रीस्टॅक पोर्टलची निर्मिती आणि कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून होणारे संशोधन हे या दिशेतील महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात अनेक आव्हाने असली तरी त्यावर मात करण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. पीक विमा गैरव्यवहारासारख्या गंभीर समस्यांवर कठोर कारवाई, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि संशोधनाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे या माध्यमातून कृषी क्षेत्राचा विकास साधला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन आणि त्यांच्या समस्या सोडवून कृषी क्षेत्राला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.
