DAP fertilizer subsidy नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे डीएपी खतांच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून, या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीएपी खतांसाठी 3,850 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खताची 50 किलोची एक बॅग 1,350 रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, 31 डिसेंबर नंतरही ही किंमत कायम राहणार असून, यासाठी सरकार अतिरिक्त अनुदान देत राहणार आहे. डीअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) या महत्त्वाच्या खतावरील ही सवलत शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार 1,125 कोटी रुपयांनी अधिक असणार आहे. मागील वर्षी विशेष अनुदान पॅकेजनंतर सरकारी तिजोरीवर 2,625 कोटी रुपयांचा बोजा होता. यंदा हा आकडा 3,850 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना सांगितले की, नव्या वर्षातील सरकारचा पहिला निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी आहे. डीएपीवरील एनबीएस सबसिडीमध्ये प्रतिटन 3,500 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय, पीकविमा योजनेलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी 1 एप्रिल 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत प्रतिटन 3,500 रुपये दराने डीएपी खतांसाठी मर्यादित स्वरूपातले अनुदान पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. आता जानेवारी 2025 पासून पुढील आदेशापर्यंत हे अनुदान वाढवण्यात येणार आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सरकारने स्पष्ट केले की, सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे डीएपी खतांच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता आहे. जागतिक बाजारपेठेतील या अस्थिरतेचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नये, यासाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध व्हावीत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
याच बरोबर, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि RWBCIS या दोन महत्त्वाच्या योजनांना 2025-26 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार आहे.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, केंद्र सरकारने 28 प्रकारची फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवरही सबसिडी जाहीर केली आहे. ही सबसिडी 1 एप्रिल 2010 पासून लागू असलेल्या एनबीएस योजनेतून देण्यात येणार आहे. यामुळे विविध प्रकारची खते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार आहेत.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे कारण खतांच्या किंमती नियंत्रित राहिल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारा ठरणार आहे. विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
एकूणच, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी हितैषी असून, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भविष्यात देखील अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सरकार कटिबद्ध असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते.