Double sim card rule; भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आधुनिक काळात स्मार्टफोन हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. बहुतांश स्मार्टफोन्समध्ये डुअल सिम कार्डची सुविधा उपलब्ध असून, बहुतेक वापरकर्ते दोन सिम कार्ड वापरत असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर, टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) ने अलीकडेच काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, जे वापरकर्त्यांच्या हिताचे आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत, दोन सिम कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना दोन्ही सिम कार्ड सक्रिय ठेवण्यासाठी नियमित रिचार्ज करावा लागतो. जुलै महिन्यात मोबाईल कंपन्यांनी रिचार्ज प्लॅन्सच्या किंमतीत वाढ केल्यामुळे, अनेक वापरकर्त्यांवर आर्थिक भार पडला आहे. या परिस्थितीत अनेकांनी आपले दुसरे सिम कार्ड बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ट्रायने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार; एखादे सिम कार्ड ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ वापरले नाही, तर ते निष्क्रिय मानले जाईल. मात्र, या नियमात ग्राहकांच्या सोयीसाठी काही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर सिम कार्डमध्ये प्रिपेड बॅलन्स शिल्लक असेल, तर ते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी ३० दिवसांची अतिरिक्त मुदत मिळेल. यासाठी केवळ २० रुपयांची कपात केली जाईल. मात्र, बॅलन्स नसल्यास सिम कार्ड पूर्णपणे निष्क्रिय केले जाईल आणि संबंधित नंबर नवीन वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल.
वापरकर्त्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे; ९० दिवसांनंतरही सिम कार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी १५ दिवसांचा वाढीव कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात वापरकर्ते कंपनीच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून किंवा कंपनीच्या स्टोअरला भेट देऊन आपले सिम कार्ड पुन्हा सक्रिय करू शकतात.
डिजिटल भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘संचार साथी’ या मोबाईल अॅपची सुरुवात केली आहे.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी या अॅपसोबतच राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन २.० चीही घोषणा केली. या मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील प्रत्येक १०० घरांपैकी किमान ६० घरांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे.
राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन २.० अंतर्गत २०३० पर्यंत देशातील २.७० लाख गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर केबल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे आणि पंचायत कार्यालये यांसारख्या ९० टक्के संस्थांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीने जोडण्याचा समावेश आहे.
हे सर्व बदल भारताच्या डिजिटल क्रांतीला गती देणारे आहेत. मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी ट्रायने आणलेले नवे नियम जहाँ एका बाजूला वापरकर्त्यांना निष्क्रिय सिम कार्डबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करतात, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना पुरेसा वेळ आणि संधी देऊन त्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न करतात. राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन २.० सारख्या उपक्रमांमुळे भारताचा ग्रामीण भाग डिजिटली सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना डिजिटल सेवांचा लाभ घेता यावा, त्यांना ऑनलाइन शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सरकारी योजनांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी आणि देशातील दूरसंचार क्षेत्राच्या विकासासाठी हे निर्णय निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
थोडक्यात, मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी ट्रायचे नवे नियम आणि राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन २.० हे दोन्ही निर्णय भारताच्या डिजिटल प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे टप्पे आहेत.
या निर्णयांमुळे एका बाजूला वापरकर्त्यांचे हित जपले जाणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देशाच्या डिजिटल विकासाला चालना मिळणार आहे. भविष्यात या निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
