Electricity Bill; कोविड-19 महामारीनंतर ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही कार्यपद्धती अनेक व्यावसायिकांसाठी नवीन सामान्य बनली आहे. मात्र, आता महाराष्ट्रातील या व्यावसायिकांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महावितरणने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, घरातून काम करणाऱ्या आयटी इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, वकील आणि सनदी लेखापाल (सीए) यांना त्यांच्या निवासी वीज वापरासाठी व्यावसायिक दराने बिल आकारले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे केवळ ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्या व्यावसायिकांनाच नव्हे, तर पंतप्रधान सूर्यघर योजनेलाही मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. द सोलर सिस्टीम इंटिग्रेटर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन या दोन्ही संघटनांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवीन नियमावलीचे स्वरूप;
महावितरणच्या नवीन नियमावलीनुसार, सर्व ग्राहकांना स्मार्ट ‘नेट मीटर’ बसवावे लागणार आहेत. हे मीटर टाइम ऑफ डे (टीओडी) तत्त्वावर काम करतील. या नवीन व्यवस्थेमुळे सौर ऊर्जेचा वापर करूनही ग्राहकांचे वीज बिल शून्यावर येणार नाही. उलट, त्यांना नियमित वीज बिल भरावे लागणार आहे.
द सोलर सिस्टीम इंटिग्रेटर्स असोसिएशनचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयेश अकोले यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले की, टीओडी मीटरच्या माध्यमातून पंतप्रधान सूर्यघर योजनेच्या मूळ उद्देशालाच धक्का पोहोचणार आहे. या परिषदेला महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे (मास्मा) अध्यक्ष शशिकांत वाकडे आणि इतर पदाधिकारीही उपस्थित होते.
विरोधाची रणनीती;
संघटनांनी महावितरणच्या या नवीन नियमावलीविरोधात व्यापक आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पालकमंत्री अजित पवार यांना भेटून निवेदन देण्यात येणार आहे. महावितरणने या संदर्भात याचिकाही दाखल केली असून, त्यावर 26 फेब्रुवारीपासून मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथे सुनावणी होणार आहे. मात्र, या सुनावणीसाठी सहभागी होण्यासाठी दिलेली वेबसाइट कार्यान्वित नसल्याचेही संघटनांनी नमूद केले आहे.
दूरगामी परिणाम;
या नवीन नियमावलीचे अनेक दूरगामी परिणाम होऊ शकतात:
१. वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर आर्थिक बोजा: व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारल्यामुळे घरातून काम करणाऱ्या व्यावसायिकांचा खर्च वाढणार आहे. यामुळे अनेकांना कार्यालयात परत येण्याची वेळ येऊ शकते.
२. सौर ऊर्जा क्षेत्रावर प्रतिकूल प्रभाव: पंतप्रधान सूर्यघर योजनेच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सौर ऊर्जेकडे वळण्यास ग्राहकांचा कल कमी होऊ शकतो.
३. पर्यावरणीय प्रभाव: सौर ऊर्जेच्या वापरात घट झाल्यास पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व वाढेल, ज्यामुळे पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
४. व्यवसाय क्षेत्रावर प्रभाव: सौर ऊर्जा उपकरणे उत्पादक आणि विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यातील मार्ग;
या परिस्थितीत सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन तोडगा काढणे आवश्यक आहे. सरकार, महावितरण आणि व्यावसायिक संघटना यांनी संवाद साधून अशी नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे, जी सर्वांच्या हिताची असेल. यासाठी पुढील मुद्दे विचारात घेणे महत्त्वाचे ठरेल:
१. वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी विशेष वीज दर निश्चित करणे.
२. सौर ऊर्जा वापरकर्त्यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबविणे.
३. टीओडी मीटरच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा कालावधी देणे.
४. डिजिटल प्लॅटफॉर्मची कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे.
महावितरणच्या नवीन नियमावलीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती गंभीर आहे. एका बाजूला वर्क फ्रॉम होम संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सौर ऊर्जेसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास करणेही महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही बाबींचा समतोल साधणारी नियमावली तयार करणे हे मोठे आव्हान आहे. सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन या आव्हानाला सामोरे जाणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अधिक चांगली व्यवस्था निर्माण करता येईल.
