employees pensioners;केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनर्सांसाठी महागाई भत्ता वाढीची महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 56 टक्क्यांवर वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
महागाई भत्ता वाढीचे महत्त्वाचे मुद्दे
वाढीचे अपेक्षित प्रमाण
वर्तमानात, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के महागाई भत्ता मिळत असून, त्यामध्ये 3 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ, महागाई भत्ता 56 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक परिणाम करेल.
लाभार्थी
या महागाई भत्ता वाढीचा फायदा देशभरातील सुमारे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनर्सना मिळणार आहे. एका वर्षात दोन वेळा हा महागाई भत्ता दिला जातो – पहिली वाढ जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी आणि दुसरी वाढ जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी.
अंमलबजावणीचा कालावधी
या वाढीचा लाभ मार्चच्या पगारातून मिळू शकतो. त्याचबरोबर जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा महागाई भत्ता देखील सोबत मिळेल. 1 जानेवारी 2025 पासून ही वाढ लागू होणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
महागाई भत्ता मोजण्याचे उदाहरण
एका उदाहरणाद्वारे महागाई भत्ता कसा मोजला जातो, हे समजून घेऊ. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा महिन्याचा पगार 30,000 रुपये असून त्याचे मूळ वेतन 18,000 रुपये असेल, तर सध्याच्या 53 टक्के महागाई भत्त्यानुसार त्याला 9,540 रुपये मिळतात. जर हा महागाई भत्ता 56 टक्क्यांवर गेला, तर त्याला 10,080 रुपये मिळतील.
वेतन आयोगाबाबत माहिती
सध्या सातवा वेतन आयोग लागू असून त्यानुसार महागाई भत्ता वाढवला जातो. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली असून, त्याची समिती अद्याप स्थापन करण्यात आलेली नाही. 1 जानेवारी 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील, त्यावेळी महागाई भत्ता देण्याचे नियम अधिक स्पष्ट होतील.
केंद्र सरकारची ही संभाव्य निर्णय केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. महागाई भत्ता वाढीमुळे त्यांच्या आर्थिक चिंतेत काही प्रमाणात कमी होईल. होळी आणि रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.
सध्या या निर्णयाची अधिकृत पुष्टी अपेक्षित असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होईल. कर्मचारी आणि पेन्शनर्स या निर्णयाची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.
