employees salaries increase Pay; भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थेत वेतन आयोग हा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आजपर्यंत, वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या प्रवासाची सुरुवात १९४६ मध्ये झाली, जेव्हा पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. आज, आठव्या वेतन आयोगापर्यंत या प्रवासाने अनेक टप्पे पार केले आहेत.
१९४६ मध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य होते. या आयोगाने ‘उपजीवी वेतन’ ही महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली. त्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन ५५ रुपये प्रति महिना आणि कमाल २००० रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले. या निर्णयामुळे सुमारे १५ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला. हा निर्णय त्या काळातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता.
१९५७ मध्ये दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. जगन्नाथ दास यांच्या नेतृत्वाखाली या आयोगाने समाजवादी पद्धतीची संकल्पना मांडली. समानता हे मूलभूत तत्त्व मानून, राहणीमानाचा खर्च आणि अर्थव्यवस्था यांच्यात संतुलन राखण्यावर विशेष भर देण्यात आला. या आयोगाने किमान वेतन ८० रुपये प्रति महिना करण्याची शिफारस केली, ज्यामुळे ८० लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला.
१९७० मध्ये रघुबीर दयाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरा वेतन आयोग स्थापन झाला. या आयोगाने खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील वेतनात समानता आणण्यावर भर दिला. किमान वेतन १८५ रुपये प्रति महिना करण्यात आले. वेतन रचनेतील विद्यमान त्रुटी दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. या आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ ३० लाख कर्मचाऱ्यांना मिळाला.
चौथा वेतन आयोग १९८३ ते १९८६ या काळात कार्यरत होता. या आयोगाने सर्व पदांमधील वेतन असमानता दूर करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. किमान वेतन ७५० रुपये प्रति महिना करण्यात आले, जे त्या काळातील महागाईच्या दराशी सुसंगत होते.
न्यायमूर्ती एस. रत्नवीत पांडियन यांच्या नेतृत्वाखाली १९९४ ते १९९७ या काळात पाचवा वेतन आयोग कार्यरत होता. या आयोगाने ऐतिहासिक निर्णय घेत किमान वेतन प्रथमच चार अंकी करून २,५५० रुपये प्रति महिना केले. सरकारी कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आणि वेतनश्रेणी कमी करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली. ४० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा झाला.
२००६ ते २००८ या काळात न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली सहावा वेतन आयोग कार्यरत होता. या आयोगाने पे बँड आणि ग्रेड पे ही नवीन संकल्पना मांडली. किमान वेतन ७,००० रुपये आणि कमाल वेतन ८०,००० रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले. कामगिरीवर आधारित पुरस्कारांची संकल्पना प्रथमच मांडण्यात आली, ज्यामुळे ६० लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला.
सातवा वेतन आयोग २०१४ ते २०१६ या काळात न्यायमूर्ती ए.के. माथूर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत होता. या आयोगाने ग्रेड पे सिस्टीमऐवजी पे मॅट्रिक्सची नवीन संकल्पना मांडली. किमान वेतन १८,००० रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले. काम आणि कौटुंबिक जीवन यांच्यातील संतुलन राखण्यावर विशेष भर देण्यात आला. या आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा १ कोटी कर्मचाऱ्यांना झाला.
आता, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे.
फिटमेंट फॅक्टरच्या अंदाजानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात १८६ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. सध्याचे १८,००० रुपये किमान वेतन वाढून ५१,४८० रुपये होण्याची शक्यता आहे.
वेतन आयोगाच्या या प्रवासात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. पहिल्या वेतन आयोगापासून ते आठव्या वेतन आयोगापर्यंत, प्रत्येक आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध नवीन संकल्पना मांडल्या आहेत. हा प्रवास केवळ वेतनवाढीचा नाही, तर त्यात कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा, कार्यालयीन आधुनिकीकरण, कामगिरीवर आधारित मूल्यमापन आणि काम-जीवन संतुलन अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश आहे. प्रत्येक वेतन आयोगाने आपल्या काळातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य त्या शिफारशी केल्या आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सातत्याने सुधारणा होत गेली आहे.
