EPFO Interest Rate कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे, जी देशभरातील कोट्यवधी कामगारांसाठी आनंदाची बातमी ठरली आहे. या नवीन घोषणेमुळे सुमारे 7.50 कोटी सक्रिय सदस्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रोव्हिडंट फंडमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजदरात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, आता केवळ रक्कम जमा करताना नव्हे तर ती काढताना देखील जास्तीचे व्याज मिळणार आहे.
नवीन नियमांचे स्वरूप आणि त्यांचे महत्त्व: या आधी ईपीएफ योजनेंतर्गत महिन्याच्या 24 तारखेपर्यंत क्लेम सेटलमेंटसाठी येणाऱ्या अर्जांवर फक्त मागील महिन्याचे व्याज दिले जात होते. मात्र आता नवीन नियमांनुसार, सदस्यांना क्लेम सेटलमेंटच्या अंतिम तारखेपर्यंत व्याज मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलासाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने (CBT) ईपीएफओला विशेष मान्यता दिली आहे. या बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ईपीएफ योजना 1952 मधील कलम 60(2)(B) मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.
नवीन नियमांची व्याप्ती आणि लाभार्थी: हा नवीन नियम विविध परिस्थितींमध्ये लागू होणार आहे. सेवानिवृत्तीच्या वेळी संपूर्ण रक्कम काढण्याची परवानगी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. त्याचबरोबर, 55 वर्षांच्या वयात सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या किंवा अपंगत्वामुळे काम सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या नियमाचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, सलग दोन महिने बेरोजगार असलेल्या व्यक्तींना देखील त्यांच्या पीएफ खात्यातून रक्कम काढताना या नवीन व्याजदराचा लाभ मिळेल.
पेन्शन योजनेची वैशिष्ट्ये: EPFO अंतर्गत पेन्शन योजनेची एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर कर्मचारी पेन्शनसाठी पात्र ठरतो. या योजनेनुसार, कर्मचाऱ्याला वयाची 58 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नियमित पेन्शन मिळू लागते. तसेच, 50 वर्षांनंतर देखील पेन्शन घेण्याची सोय आहे, मात्र अशा परिस्थितीत नियमानुसार काही प्रमाणात कपात केली जाते.
रोजगार लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या नवीन रोजगार लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये Universal Account Number (UAN) सक्रिय करणे आणि बँक खाते आधार कार्डशी जोडणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आता 15 जानेवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या नवीन नियमांचे सामाजिक महत्त्व: या निर्णयामुळे देशातील कामगार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जमा रकमेवर अधिक व्याज मिळणार असल्याने त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होणार आहे. तसेच, अपंगत्व किंवा बेरोजगारीमुळे काम सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या नियमामुळे आर्थिक मदत होणार आहे.
भविष्यातील परिणाम: या नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या व्यवस्थापनात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. अधिक व्याजदर मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक नियोजनासाठी मदत होणार आहे. त्याचबरोबर, या योजनेमुळे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईलकर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्याचबरोबर, पेन्शन योजना आणि रोजगार लिंक्ड इन्सेंटिव्ह सारख्या योजनांमुळे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. या सर्व बदलांमुळे भारतातील कामगार वर्गाच्या आर्थिक कल्याणात निश्चितच वाढ होणार आहे.