Farmer loan waiver; महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या आर्थिक अडचणींची समस्या दशकानुदशके चालत आली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे महत्वाचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर सांगलीच्या तडसर गावातील एका सहकारी सोसायटीने एक अभूतपूर्व निर्णय घेतला असून त्यामागील कारणांचे गांभीर्यपूर्ण विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांची वाढती अडचण
शेतीक्षेत्रावर असंख्य आव्हानं कोसळत असून नैसर्गिक आपत्ती, सततची दुष्काळी परिस्थिती, शेतमालाच्या अस्थिर बाजारभावातून शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सापडले आहेत. खतांच्या वाढत्या किमती, औषधांचे महागडे दर आणि कमी उत्पन्न यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
यंदाच्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून वातावरण बदलामुळे उत्पादनक्षमता महत्वपूर्ण टक्केवारीने घटली आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफी ही एकमेव दिलासा असल्याचे शेतकरी मानतात.
कर्जमाफीचा इतिहास
महाराष्ट्रात यापूर्वी सन 2017 व 2019 मध्ये कर्जमाफी योजना राबविण्यात आल्या होत्या. परंतु या योजनांमध्ये एक महत्वाचा दोष होता – केवळ थकीत कर्जदारांनाच लाभ मिळाला. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनांमधून वगळण्यात येत असे.
उदाहरणार्थ, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अजूनही बहुतांश शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत.
तडसर सहकारी सोसायटीचा अभूतपूर्व निर्णय
सांगलीच्या कडेगाव तालुक्यातील तडसर गावच्या सहकारी सोसायटीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून ही राज्यातील पहिली अशी सोसायटी ठरली आहे. सोसायटीने शेतकऱ्यांची कर्ज वसुली पूर्णपणे थांबविली आहे.
सोसायटीचे चेअरमन प्रवीण पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांची मानसिकता
शेतकऱ्यांमध्ये एक विशिष्ट मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की जर ते आधीच कर्ज भरले आणि नंतर कर्जमाफी झाली तर त्यांचे पैसे वाया जातील. म्हणूनच ते कर्ज भरण्याकडे पाठ दाखवत आहेत आणि कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत.
राज्य सरकारसमोरील आव्हान
राज्य सरकारसमोर महत्त्वाचे आव्हान असे आहे की ते लवकरात लवकर शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी. एकीकडे मोठ्या उद्योजकांची कर्ज माफ करताना दाखविलेली उदारता शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखविली जात नाही.
शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्याच्यावरील अन्याय थांबविणे आवश्यक आहे. महायुतीने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाला अनुसरून त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
तडसर गावातील सहकारी सोसायटीने घेतलेला निर्णय राज्यातील इतर सोसायट्यांसाठी एक उदाहरण म्हणून काम करू शकतो. शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट लक्षात घेता, सरसकट कर्जमाफी ही एकमेव योग्य पर्याय असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
