Farmers’ drip subsidy; आधुनिक शेतीमध्ये पाण्याचा कार्यक्षम वापर हा एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. विशेषतः पाणी टंचाईच्या काळात शेतीचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती अत्यंत प्रभावी ठरत आहेत. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणींमुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीसाठी ८० टक्के अनुदान मिळते. परंतु मंगळवेढा तालुक्यातील २१७ शेतकऱ्यांचे सुमारे ६३ लाख रुपयांचे अनुदान गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि शेती विकासाचे महत्त्व: ठिबक सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरतो. या पद्धतीमुळे पाण्याचा अपव्यय टाळला जातो आणि कमी पाण्यात जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणता येते. विशेषतः उन्हाळ्यात, जेव्हा पाण्याची टंचाई जाणवते, तेव्हा ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त ठरते. शेतकऱ्यांना या पद्धतीमुळे नियोजनबद्ध पद्धतीने पिकांना पाणी देता येते आणि उत्पादनात वाढ करता येते.
योजनेची सद्यस्थिती आणि आव्हाने: राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या उपक्रमाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. मात्र, शासनाकडून वेळेवर अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कृषी विभागाकडून मंजुरी मिळूनही, बजेटअभावी अनुदान रखडले आहे.
शेतकऱ्यांची व्यथा: शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या मान्यतेनंतर आणि अनुदान मिळेल या आशेवर ठिबक व तुषार सिंचन संच खरेदी केले. परंतु गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून शासनाकडून बजेट नसल्याचे कारण दिले जात आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे.
प्रशांत गायकवाड या शेतकऱ्यांच्या मते, कमी पाण्यात चांगले उत्पन्न घेण्यासाठी सहाय्यक ठरणाऱ्या ठिबक आणि तुषार सिंचनाच्या अनुदान वितरणात शासनाची दाखवली जाणारी उदासीनता धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत घातक ठरू शकते.
प्रशासकीय दृष्टिकोन: मंगळवेढा तालुक्याच्या तालुका कृषी अधिकारी मनीषा मिसाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, गतवर्षीच्या २१७ शेतकऱ्यांचे ६३ लाख रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की शासनाकडे वर्षभरापूर्वीच निधीची मागणी करण्यात आली आहे आणि बजेट मंजूर होताच शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल.
योजनेचे सकारात्मक परिणाम: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे झाले आहेत:
- पाण्याचा कार्यक्षम वापर
- सिंचन क्षेत्रात वाढ
- उत्पादन खर्चात घट
- पिकांची वाढ योग्य प्रमाणात
- पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा
भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना: योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत: १. अनुदान वितरण प्रक्रिया सुलभ करणे २. निधी उपलब्धतेचे नियोजन ३. प्रशासकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण ४. शेतकऱ्यांशी निरंतर संवाद
प्रति थेंब अधिक पीक’ ही योजना शेतीच्या आधुनिकीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. मात्र, अनुदान वितरणातील विलंब हा योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतील मोठा अडथळा ठरत आहे. शासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान मिळण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. यामुळे न केवळ शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट दूर होईल, तर शाश्वत शेतीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडेल.
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यासाठी शासन, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या संकल्पनेचे यश साध्य होऊ शकेल.
