Gai Gotha Anudan Maharashtra महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे गाई गोठा अनुदान योजना किंवा शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडून येत आहे. विशेषतः पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरत आहे.
पावसाळा असो की हिवाळा किंवा उन्हाळा, प्रत्येक ऋतूमध्ये पशुधनाची योग्य काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. विशेषतः पावसाळ्यात पशुंसाठी निवाऱ्याची गरज अत्यंत महत्त्वाची असते. योग्य निवारा नसल्यास अनेक पशु दगावण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य
म्हणजे शासन थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे अनुदान जमा करते. यामध्ये कोणताही मध्यस्थ नसतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव नाही. शिवाय ही योजना मनरेगाशी जोडली गेल्यामुळे गोठा बांधकामादरम्यान शेतकऱ्यांना रोजगारही मिळतो. अशा प्रकारे एकाच योजनेतून दोन फायदे शेतकऱ्यांना मिळत आहेत.
अनुदानाची रक्कम पाहिली तर ती लक्षणीय आहे. किमान दोन ते सहा गाई असलेल्या शेतकऱ्यांना किमान ७८,००० रुपयांचे अनुदान मिळते. सहा पेक्षा जास्त गाई असलेल्या शेतकऱ्यांना या रकमेच्या दुप्पट म्हणजे १,५६,००० रुपये अनुदान मिळते. बारा पेक्षा अधिक गाई असलेल्यांना तर तिप्पट रक्कम मिळते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होतो.
या योजनेमुळे एक महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न सुटत आहे तो म्हणजे स्थलांतराचा. पूर्वी अनेक शेतकरी चाऱ्याच्या शोधात आणि निवाऱ्याच्या अभावामुळे स्थलांतर करत असत. मात्र आता त्यांच्या गावातच गोठ्याची सोय झाल्यामुळे स्थलांतराची गरज भासत नाही. यामुळे त्यांचे सामाजिक जीवन स्थिर होण्यास मदत होत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यामध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, पासपोर्ट साईज फोटो यांचा समावेश आहे. शिवाय ज्या जागेवर गोठा बांधायचा आहे त्या जागेचा अक्षांश-रेखांश दर्शविणारा फोटो, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दाखला, ग्रामसेवक आणि स्वयंरोजगार सेवक यांचे दाखले आवश्यक आहेत.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीत जाऊन ग्रामसेवकांशी संपर्क साधायचा आहे. तेथेच त्यांना अर्जाचा नमुना मिळेल. हा अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह ग्रामसेवकांकडे जमा करायचा आहे. ग्रामसेवक हा अर्ज पंचायत समितीकडे पाठवतात. काही दिवसांतच मंजूर झालेल्या अर्जांची यादी ग्रामपंचायतीत प्रदर्शित केली जाते.
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये वशिलेबाजीला स्थान नाही. योग्य कागदपत्रे असलेल्या प्रत्येक अर्जदाराला या योजनेचा लाभ मिळतो. शिवाय एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. यापूर्वी कधीही अशा प्रकारचे अनुदान घेतलेले नसावे, अशी अट आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्तता मिळत आहे. पूर्वी अनेक शेतकरी गोठा बांधण्यासाठी कर्ज काढत असत. त्यामुळे ते कर्जबाजारी होत असत. मात्र आता शासकीय अनुदानामुळे त्यांना कर्ज काढण्याची गरज भासत नाही. शिवाय मनरेगा अंतर्गत मिळणाऱ्या रोजगारामुळे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नही मिळते.
ही योजना केवळ गाईंसाठीच नाही तर शेळ्यांसाठीही लागू आहे. शेळीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो. यामुळे छोट्या प्रमाणावर पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत होत आहे.
असे म्हणता येईल की, गाई गोठा अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक यशस्वी योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला योग्य निवारा मिळत आहे, स्थलांतर थांबले आहे, आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त राहण्यास मदत होत आहे. शिवाय रोजगाराची संधीही उपलब्ध होत आहे. अशा प्रकारे ही योजना शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावत आहे.
