gold news; देशातील सोने व्यवहार आणि रत्न-आभूषण क्षेत्र यावर्षीच्या आर्थिक बजेटमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीच्या बजेटमध्ये सोने-चांदी व्यवहारासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येऊ शकतात.
वर्तमान परिस्थिती
सध्या देशात सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून, जीएसटी करामुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोघांवरही परिणाम होत आहे. अखिल भारतीय रत्न आणि आभूषण परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रोकडे यांच्या म्हणण्यानुसार, विशेषतः ग्रामीण भागातील ग्राहकांना यामुळे आर्थिक फटका बसत आहे.
जीएसटी दरात संभाव्य कपात
व्यापारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे सोने-चांदी व्यवहारावरील जीएसटी दर 3 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे. या कपातीमुळे सोने खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात वाढ होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
कस्टम ड्युटीत बदल
भारतात सोन्याच्या खदानी सीमित असल्याने देशाला बाहेरून मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करावे लागते. यापूर्वी 23.5 टक्के असलेली कस्टम ड्युटी अलीकडेच 10 टक्क्यांनी कमी करून 6% वर आणण्यात आली आहे.
रत्न-आभूषण क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालय
जीसीजे (GCJ) या संस्थेने रत्न आणि आभूषण उद्योगांसाठी विशेष मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळू शकते.
हिरा क्षेत्रातील विशेष तरतुदी
लॅबोरेटरीमध्ये तयार होणाऱ्या आणि नैसर्गिक हिऱ्यांसाठी वेगवेगळे जीएसटी दर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कृत्रिम हिऱ्यांच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन मिळू शकते.
संभाव्य परिणाम
येणाऱ्या बजेटमध्ये जर सोने-चांदी व्यवहारावरील कर कमी करण्यात आले तर:
- ग्राहकांना किमतींमध्ये दिलासा मिळू शकतो
- सोने-चांदी खरेदी व्यवहारात वाढ होऊ शकते
- या क्षेत्रातील उद्योगांना नवी संधी मिळू शकते
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर होणाऱ्या आर्थिक बजेटकडे देशभरातील ग्राहक, व्यापारी आणि रत्न-आभूषण क्षेत्र लक्ष लावून आहेत. या बजेटमधून सोने-चांदी व्यवहारासाठी काय संजीवनी मिळणार याची उत्सुकता सर्वत्र व्याप्त आहे.
