- Government Free Ration Scheme; भारत हा विविधतेने नटलेला देश असून येथे विविध स्तरांतील लोक राहतात. एका बाजूला आर्थिक समृद्धी असलेले लोक आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करणारे कोट्यवधी लोक आहेत. या परिस्थितीत सरकारने गरीब व गरजू नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना आहे, जी देशातील गरीब व गरजू नागरिकांच्या जीवनात आशेचा किरण घेऊन आली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात सुरू झालेली ही योजना आता पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून ही योजना पुढील पाच वर्षे म्हणजेच २०२८ पर्यंत सुरू राहणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ८० कोटी नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. ही योजना गरिबांच्या जीवनात एक मोठा आधार ठरत आहे.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला दरमहा ५ किलो धान्य मोफत दिले जाते. सरकारने या योजनेसाठी काही विशिष्ट निकष ठरवले आहेत. ज्या कुटुंबाचा प्रमुख विधवा आहे किंवा गंभीर आजारी आहे, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो. याशिवाय भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कारागीर यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
म्हणजे शहरी भागातील झोपडपट्टीत राहणारे लोक, पोर्टर्स, रिक्षाचालक यांसारख्या अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनाही या योजनेचा फायदा मिळतो. हातगाडी चालवणारे, फळे आणि फुले विक्रेते, फेरीवाले, चिंध्या वेचणारे, मोची आणि निराधार लोक यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. अशा प्रकारे समाजातील सर्वात गरजू घटकांना या योजनेचे लक्ष्य बनवले आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य; म्हणजे ही योजना केवळ शहरी भागापुरती मर्यादित नाही. ग्रामीण भागातील गरजू लोकांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. कुंभार, मोची, विणकर, लोहार, सुतार यांसारख्या पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना या योजनेत समाविष्ट केले आहे. या योजनेमुळे त्यांच्या कुटुंबाची अन्नधान्याची गरज भागवली जाते.
कोरोना महामारीच्या काळात या योजनेचे महत्त्व; अधिक स्पष्ट झाले. लॉकडाउनमुळे अनेक लोकांचे रोजगार गेले होते. अशा कठीण काळात या योजनेने कोट्यवधी लोकांना दिलासा दिला. आता या योजनेला मुदतवाढ दिल्यामुळे पुढील पाच वर्षे गरीब व गरजू लोकांना अन्नधान्याची चिंता करावी लागणार नाही.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना सरकारने विशेष काळजी घेतली आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला रेशन कार्ड दिले जाते. या रेशन कार्डच्या आधारे ते दरमहा मोफत धान्य घेऊ शकतात. रेशन कार्ड हे डिजिटल स्वरूपात असल्याने त्यात कोणताही गैरव्यवहार होऊ शकत नाही. यामुळे योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतो.
या योजनेमुळे देशातील गरिबी कमी करण्यास मदत होत आहे. जेव्हा एखाद्या कुटुंबाला अन्नधान्याची चिंता नसते, तेव्हा ते कुटुंब आपल्या इतर गरजांकडे लक्ष देऊ शकते. मुलांचे शिक्षण, आरोग्य यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर खर्च करू शकते. यामुळे या योजनेचा फायदा केवळ अन्नसुरक्षेपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम कुटुंबाच्या एकूण जीवनमानावर होतो.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही केवळ एक कल्याणकारी योजना नाही, तर ती देशातील गरिबांच्या जीवनात बदल घडवून आणणारी योजना आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांना अन्नसुरक्षा मिळाली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेला मिळालेली मुदतवाढ ही गरिबांसाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे.
या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या योजनेत गैरव्यवहाराला वाव नाही.
अशा प्रकारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही देशातील गरिबांसाठी वरदान ठरली आहे. पुढील पाच वर्षांत या योजनेचा लाभ घेऊन अधिकाधिक लोक आपले जीवनमान उंचावू शकतील, अशी आशा आहे. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशातील गरीब व गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
