government’s new scheme; भारतीय शेतीक्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा आणि उत्पन्नातील अस्थिरता या समस्यांनी शेतकरी वर्गाला ग्रासले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नुकतीच जाहीर झालेली क्रेडिट गॅरंटी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक नवी आशा घेऊन आली आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि त्यांची कारणे शेतकऱ्यांना पिकांची काढणी झाल्यानंतर अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. बाजारातील कमी भाव, साठवणुकीची अपुरी सुविधा आणि तातडीच्या खर्चासाठी पैशांची गरज यामुळे त्यांना आपले उत्पादन कमी किमतीत विकावे लागते. याच काळात पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज असते. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी बहुतांश शेतकरी सावकारांकडे जातात आणि त्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात.
क्रेडिट गॅरंटी योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 1,000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेताजवळ इलेक्ट्रॉनिक गोदामे उभारली जाणार आहेत. या गोदामांमध्ये शेतकरी आपले धान्य साठवू शकतात आणि त्याच्या पावतीच्या आधारे बँकांकडून कर्ज मिळवू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी घाई करावी लागणार नाही आणि चांगला बाजारभाव मिळेपर्यंत धान्य साठवून ठेवता येईल.
इलेक्ट्रॉनिक गोदामांची भूमिका इलेक्ट्रॉनिक गोदामे ही या योजनेची महत्त्वाची कडी आहे. या गोदामांमध्ये शेतमालाची साठवणूक करताना त्याची गुणवत्ता टिकून राहील याची काळजी घेतली जाते. शिवाय, इलेक्ट्रॉनिक पावती मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून सहज कर्ज मिळू शकते. ही पावती म्हणजे त्यांच्या मालाची हमी असते आणि त्यामुळे बँकाही अधिक विश्वासाने कर्ज देऊ शकतात.
कृषी कर्जाचे भविष्य सध्या देशात एकूण कृषी कर्जांपैकी कापणीनंतरच्या कर्जाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. 21 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण कृषी कर्जांपैकी फक्त 40,000 कोटी रुपये एवढीच रक्कम कापणीनंतरच्या कर्जांची आहे. मात्र पुढील दहा वर्षांत ही रक्कम 5.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासाठी सरकार ई-किसान उपज प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत आहे.
हमीभाव आणि जागरूकता या योजनेसोबतच सरकार शेतकऱ्यांमध्ये हमीभावाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर भर देत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या योजनांची पूर्ण माहिती नसते किंवा त्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत याची माहिती नसते. या जागरूकता मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या योजनांचा लाभ घेता येईल.
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने क्रेडिट गॅरंटी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देत असली तरी त्याची यशस्वी अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान आहे. इलेक्ट्रॉनिक गोदामांची उभारणी, त्यांचे व्यवस्थापन, बँकांशी समन्वय आणि शेतकऱ्यांपर्यंत या सुविधा पोहोचवणे या सर्व बाबींवर योजनेचे यश अवलंबून आहे.
क्रेडिट गॅरंटी योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळवण्यास मदत होईल आणि कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यास हातभार लागेल. योजनेची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास ती शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते आणि शेती क्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा देऊ शकते.
इलेक्ट्रॉनिक गोदामे आणि डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्र अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक पाठबळ या योजनेतून मिळू शकेल. हे सर्व प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याकडे घेऊन जाणारे आहेत आणि त्यातून एक समृद्ध शेतकरी वर्ग निर्माण होण्यास मदत होईल.
