HSC Exam Hall Ticket; महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या प्रवेशपत्रांवर विद्यार्थ्यांच्या जात प्रवर्गाचा उल्लेख करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. हा निर्णय विविध स्तरांतून आलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया आणि विरोधानंतर घेण्यात आला असून, याबाबत शिक्षण मंडळाने जाहीर दिलगिरीही व्यक्त केली आहे.
वादाची सुरुवात झाली जेव्हा मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जारी केलेल्या प्रवेशपत्रांवर जात प्रवर्गाचा उल्लेख करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागील मंडळाची भूमिका होती की विद्यार्थी आणि पालकांना शाळेत नोंदवलेल्या जातीची माहिती समजावी. मात्र या निर्णयाने समाजात मोठी खळबळ उडवून दिली. अनेक पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला.
विरोधकांचा मुख्य मुद्दा; होता की परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्याच्या जातीचा उल्लेख करण्याची गरज काय? परीक्षा ही विद्यार्थ्याच्या ज्ञान आणि क्षमतांची चाचणी घेण्यासाठी असते, त्यात जातीचा विचार का करावा? या प्रश्नांनी निर्णयाच्या औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवाय, अशा प्रकारचा उल्लेख विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करू शकतो आणि त्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम करू शकतो, अशी टीका करण्यात आली.
या विरोधाची दखल घेत शिक्षण मंडळाने आपला निर्णय मागे घेतला आणि नव्याने प्रवेशपत्रे जारी करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या प्रवेशपत्रांमध्ये जातीचा प्रवर्ग दर्शवणारा रकाना काढून टाकण्यात आला आहे, मात्र इतर सर्व माहिती पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना 23 जानेवारी 2025 पासून, तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांना 20 जानेवारी 2025 रोजी दुपारी 3 वाजल्यापासून नवीन प्रवेशपत्रे डाउनलोड करता येणार आहेत.
मंडळाने जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की विद्यार्थ्यांची परीक्षेविषयक इतर सर्व माहिती जशीच्या तशी राहील. प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइट www.mahahsscboard.in वर उपलब्ध असलेल्या ‘Admit Card’ या लिंकद्वारे करता येईल. या बदलाची माहिती सर्व शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना देण्यात आली आहे.
हा प्रकरण महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण चर्चेचा विषय ठरला आहे. यातून अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शैक्षणिक व्यवस्थेत जातीचा विचार किती प्रमाणात करावा? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यमापन करताना कोणते निकष वापरावेत? शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे व्यवस्थापन कसे करावे?
या घटनेतून एक महत्त्वाचा धडा मिळाला आहे की शैक्षणिक धोरणे ठरवताना सर्व भागधारकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा प्राधान्याने विचार करावा लागतो. शिक्षण मंडळाने लोकभावनेचा आदर करत निर्णय बदलला, हे स्वागतार्ह आहे. यातून भविष्यात अशा संवेदनशील निर्णयांबाबत अधिक सावधगिरी बाळगली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
आता पुढील काळात नव्या प्रवेशपत्रांची वितरण प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शाळांनी नव्या तारखांची नोंद घ्यावी आणि वेळेत प्रवेशपत्रे डाउनलोड करून घ्यावीत. शिक्षण मंडळाने सूचित केल्याप्रमाणे प्रवेशपत्रावरील इतर सर्व माहिती आणि सूचना यथावत राहणार असल्याने, त्याबाबत कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही.
अशा प्रकारे, या प्रकरणातून समाजातील विविध घटकांमधील संवाद आणि सामंजस्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेत सुधारणा करताना सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करणे हेच खरे शिक्षणाचे ध्येय असले पाहिजे.
या घटनेने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात एक नवा संवाद सुरू केला आहे. यातून भविष्यात अधिक चांगली धोरणे आणि निर्णय घेण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे. शेवटी, शिक्षण हे सर्वांना समान संधी देणारे आणि सामाजिक एकात्मता वाढवणारे माध्यम आहे, हे तत्त्व सदैव डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे.
