Integrated Energy Development Plan Part; शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे विजेच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या वाढत्या मागणीला सक्षमपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आणि वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे – एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (Integrated Power Development Scheme). या योजनेचा मुख्य उद्देश शहरी भागातील वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण, विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे हा आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीमार्फत केली जात आहे. १९ जानेवारी २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पाहता, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहरी भागातील वीज ग्राहकांना २४x७ अखंडित वीज पुरवठा करणे हे आहे. यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण, श्रेणीवर्धन आणि बळकटीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे.
वीज हानी कमी करण्यासाठी आणि वीज वापराचे योग्य मोजमाप करण्यासाठी ऊर्जा अंकेक्षण (Energy Audit) करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी ग्राहकांकडे तसेच वीज वितरण रोहित्र फिडरवर योग्य क्षमतेचे मीटर बसवले जात आहेत. शहरी भागातील घरगुती, वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकांना वीज जोडण्या देण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारली जात आहे.
या योजनेच्या आर्थिक रचनेकडे पाहिले तर; केंद्र सरकारकडून मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात मिळते. प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के रक्कम महावितरण कंपनीने उपलब्ध करायची असून, उर्वरित ३० टक्के रक्कम वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात घेतली जाते. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने नमूद केलेली उद्दिष्टे विहित वेळेत पूर्ण केल्यास अतिरिक्त १५ टक्के पर्यंत वाढीव अनुदान मिळू शकते.
राष्ट्रीय पातळीवर या योजनेसाठी केंद्र सरकारने २२,५१२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) ही या योजनेची नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहते. महाराष्ट्रात ३५ जिल्ह्यांसाठी एकूण २,३००.४३ कोटी रुपयांचे ४५ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आले आहेत. हे अहवाल जिल्हा विद्युत समितीच्या सदस्यांबरोबर विचारविनिमय करून तसेच तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून तयार करण्यात आले आहेत.
योजनेच्या प्रभावी; अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात “जिल्हा विद्युत समिती” स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद जिल्ह्यातील ज्येष्ठ खासदाराकडे असते. प्रकल्प अहवाल तयार करताना या समितीशी सल्लामसलत केली जाते आणि योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नियमितपणे बैठका घेतल्या जातात.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासन, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि महावितरण यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, विद्युत पायाभूत सुविधा आणि उपकेंद्रांसाठी शासकीय जागा नाममात्र शुल्कात उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या योजनेमुळे अनेक फायदे; होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहरी भागातील वीज पुरवठा अधिक विश्वसनीय आणि सातत्यपूर्ण होईल. वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण झाल्याने वीज हानी कमी होईल आणि वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारेल. स्मार्ट मीटरिंग आणि ऊर्जा अंकेक्षणामुळे वीज वापराचे अचूक मोजमाप होईल आणि वीज बिलांमध्ये पारदर्शकता येईल.
शहरी भागात होणारी वीज मागणीची वाढ लक्षात घेता ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. आधुनिक जीवनशैलीमुळे विजेचा वापर वाढत असताना त्याला सक्षमपणे प्रतिसाद देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. या योजनेमुळे शहरी भागातील वीज पुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यातील वाढत्या मागणीला तोंड देण्यास सक्षम बनेल.
एकूणच, एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना ही शहरी वीज वितरण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून शहरी भागातील वीज पुरवठा व्यवस्था अधिक कार्यक्षम, विश्वसनीय आणि टिकाऊ बनेल, जे स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेला पूरक ठरेल.
