Jan-Dhan account; भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक समावेश हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांना बँकिंग सुविधांपासून वंचित राहावे लागत होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने 2016 साली प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली. या योजनेने देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडवून आणली आहे.
योजनेचे मूलभूत उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री जनधन योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सेवांशी जोडणे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्बल घटकांना आर्थिक सेवांच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. याद्वारे सरकारने बँकिंग सेवा, बचत खाते, विमा आणि पेन्शन यासारख्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सुलभ खाते उघडण्याची प्रक्रिया
जनधन योजनेअंतर्गत खाते उघडण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. दहा वर्षांवरील कोणत्याही व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो. आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड या मूलभूत कागदपत्रांसह कोणत्याही सार्वजनिक बँक, खाजगी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन खाते उघडता येते. खातेधारकाला रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणे सुलभ होते.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे
शून्य बॅलन्स खाते
जनधन खाते हे शून्य बॅलन्स खाते म्हणून ओळखले जाते. खातेधारकाला किमान शिल्लक ठेवण्याची आवश्यकता नसते. सहा महिन्यांनंतर खातेधारकाला 10,000 रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते. हे वैशिष्ट्य विशेषतः लहान व्यवसायिकांसाठी वरदान ठरले आहे.
विमा संरक्षण
खातेधारकाला एक लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण दिले जाते. अपघाती मृत्यूच्या प्रसंगी ही रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढते. या सुरक्षा कवचामुळे गरीब कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता मिळते.
पेन्शन आणि कर्ज सुविधा
अटल पेन्शन योजनेद्वारे खातेधारकांना वृद्धापकाळासाठी आर्थिक सुरक्षा मिळते. तसेच, 50,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध असते. या रकमेचा वापर शिक्षण, व्यवसाय किंवा वैयक्तिक गरजांसाठी करता येतो.
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
आर्थिक साक्षरता
योजनेमुळे लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिक आता बँकिंग, बचत, विमा आणि गुंतवणुकीचे महत्त्व समजून घेत आहेत. डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढली असून, काळ्या पैशांवर नियंत्रण येण्यास मदत झाली आहे.
महिला सक्षमीकरण
जनधन योजनेने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना दिली आहे. मोठ्या संख्येने महिलांनी स्वतःच्या नावावर खाती उघडली आहेत. यामुळे त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावला असून, त्यांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण
सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी झाली असून, भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत झाली आहे. योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने वितरित होत आहे.
आव्हाने आणि पुढील मार्ग
जनधन योजनेसमोर काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. ग्रामीण भागात आर्थिक साक्षरतेचा अभाव, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आणि डिजिटल व्यवहारांबद्दलची भीती ही प्रमुख आव्हाने आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी व्यापक जनजागृती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांची गरज आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही भारताच्या आर्थिक समावेशाची एक यशोगाथा आहे. या योजनेने कोट्यवधी भारतीयांना बँकिंग सेवांशी जोडून त्यांच्या आर्थिक जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणला आहे. आर्थिक समावेश, डिजिटल व्यवहार आणि सामाजिक सुरक्षा या त्रिसूत्रीवर आधारित ही योजना भारताच्या आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनली आहे. योजनेसमोरील आव्हानांवर मात करत, भविष्यात अधिक लोकांपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
