ladaki bahin yoajana update; महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत अलीकडेच महत्त्वपूर्ण बदल आणि अपडेट्स समोर आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली ही योजना अल्पावधीतच राज्यभर प्रसिद्ध झाली. मात्र आता या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, त्यामुळे अनेक लाभार्थी महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सुमारे चार हजार महिलांनी स्वतःहून या योजनेतून माघार घेतली आहे.
योजनेच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे अनेक महिला अपात्र ठरू शकतात आणि त्यांना मिळालेली रक्कम परत करावी लागू शकते, या भीतीने त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. शिर्डी येथे झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनात त्यांनी सांगितले की, काही महिलांनी दोन किंवा तीन वेळा अर्ज दाखल केले होते. तसेच काही महिलांचे वार्षिक उत्पन्न जास्त असणे किंवा त्यांच्याकडे चारचाकी वाहन असल्यामुळे त्या अपात्र ठरत आहेत. या महिलांपैकी अनेकींनी स्वतःहून मिळालेली रक्कम परत करण्यास सुरुवात केली आहे.
तटकरे यांनी महाराष्ट्रातील महिलांच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या महिलांना लक्षात आले की त्यांना दोन वेळा लाभ मिळाला आहे किंवा त्या या योजनेसाठी पात्र नाहीत, त्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन राज्य शासनाचा निधी परत करण्याची भूमिका घेतली आहे.
माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या विषयावर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.
त्यांच्या मते, या योजनेचा मूळ उद्देश गरीब महिलांना मदत करणे हा आहे. योजनेच्या नियमांनुसार एका घरातील दोन महिलांना लाभ देता येत नाही, तसेच ज्यांच्याकडे मोटार गाडी आहे अशा महिलाही अपात्र ठरतात. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, जे आतापर्यंत पैसे दिले गेले आहेत ते परत मागण्यात येऊ नयेत, परंतु यापुढे नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या पात्रतेच्या स्पष्टता आणण्यात आली आहे. ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्या नोकरदार आहेत, आयकर भरतात, किंवा ज्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, अशा महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. तसेच राज्य शासनाच्या इतर आर्थिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
निवडणुकीपूर्वी या योजनेअंतर्गत सरसकट पैसे वितरित करण्यात आले होते. मात्र आता निवडणुकीनंतर सर्व अर्जांची फेरतपासणी होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक महिलांनी आपले अर्ज मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे.
तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही महिलेकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल केले जाणार नाहीत. आदिती तटकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारचा कुणाचेही पैसे परत घेण्याचा विचार नाही. मात्र छगन भुजबळ यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली आहे की, जे लोक नियमांत बसत नाहीत त्यांनी स्वतःहून आपली नावे काढून घ्यावीत. जर असे न केल्यास मात्र दंडासह पैशांची वसुली करण्यात येऊ शकते.
या सर्व घडामोडींमधून एक महत्त्वाची बाब समोर येते की, शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील महिलांनी दाखवलेला प्रामाणिकपणा हा एक सकारात्मक संकेत आहे. योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांना धरून, खरोखर गरजू महिलांपर्यंत मदत पोहोचवणे हे सरकारचे प्राथमिक लक्ष्य असले पाहिजे.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि लाभार्थी महिलांमध्ये सुसंवाद आणि पारदर्शकता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. सध्याच्या परिस्थितीत योजनेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पात्र लाभार्थ्यांची योग्य निवड या गोष्टींवर भर दिला जात आहे.
