Ladaki Bahin yojana ; महाराष्ट्र राज्य सरकारने राबवलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र आता या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.
योजनेची सद्यस्थिती; आतापर्यंत २ कोटी ६३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या. परंतु, यामध्ये एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे की सुमारे ११ लाख महिलांच्या अर्जांची तपासणी अद्याप बाकी आहे. या महिलांचे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले नसल्याचे आढळून आले आहे, जे योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी एक मोठी अडचण ठरत आहे.
नवीन नियम; आता सर्व लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात ई-केवायसी (E-KYC) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया प्रत्येक वर्षी १ जून ते १ जुलै या कालावधीत पूर्ण करावी लागेल. या नवीन नियमामुळे लाभार्थींची माहिती सत्यापित करणे आणि खोटी माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आता सर्व महिला लाभार्थींच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाची पडताळणी केली जात आहे. यासाठी आयकर विभागाला विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व महिलांची यादी महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे पाठवावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या यादीच्या आधारे, अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळले जाईल.
या निर्णयामागील कारणे; सरकारचा मुख्य उद्देश आहे की या योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. यापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेतून २.३ लाख महिलांना वगळण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, सरकारच्या इतर योजनांमधून १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त लाभ मिळवणाऱ्या महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात येत आहे. याद्वारे एकाच व्यक्तीला एकाच प्रकारचा लाभ दोनदा मिळण्यास प्रतिबंध केला जात आहे.
या नवीन बदलांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. प्रथमतः, ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे लाभार्थींची माहिती नियमितपणे अद्ययावत होईल. दुसरे, आधार-लिंक्ड बँक खात्यांमुळे पैशांचे वितरण अधिक सुरळीत आणि पारदर्शक होईल. तिसरे, उत्पन्न मर्यादेच्या निकषांमुळे योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल.
या बदलांमुळे काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यासाठी सरकारने विशेष मदत केंद्रे सुरू करण्याची गरज आहे. तसेच, बँक खाते आधार कार्डाशी जोडण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवली पाहिजे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाची पाऊल आहे. या योजनेत आता करण्यात आलेले बदल योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांना बळकटी देणारे आहेत. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने हे बदल महत्त्वपूर्ण ठरतील.
सरकारने या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज केली आहे. महिला व बालविकास विभाग, आयकर विभाग आणि बँकिंग व्यवस्था यांच्यात समन्वय साधून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल. यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल.