Ladaki Bahin Yojana; महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या लाभार्थींची सध्या फेरतपासणी सुरू असून, नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे मराठवाड्यातील हजारो महिला या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे आठव्या हप्त्यापासून या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
मराठवाडा विभागातील आकडेवारी पाहता, एकूण २३ लाख ७,१८४ महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी २१ लाख ९७ हजार २११ अर्ज प्राथमिक पात्रतेच्या निकषांवर पात्र ठरले. मात्र, सखोल तपासणीनंतर ५५,३३४ महिलांचे अर्ज या योजनेतून बाद करण्यात आले आहेत. याशिवाय ५४,५९८ अर्जांना अद्याप मान्यताच मिळालेली नाही. या निर्णयामागे शासनाने नुकतेच लागू केलेले नवे नियम कारणीभूत आहेत.
नव्या नियमांनुसार, लाभार्थी महिलांना दोन महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रत्येक लाभार्थी महिलेने दरवर्षी जून-जुलै महिन्यात बँकेत ई-केवायसी सादर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, सर्व महिलांना हयातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या दोन्ही अटींची पूर्तता केल्यानंतरच लाडकी बहीण योजनेचे पैसे संबंधित महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, सर्वाधिक प्रभाव नांदेड जिल्ह्यात दिसून येतो. येथे दहा हजार पाचशे बत्तीस महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्या आहेत. त्यानंतर जालना जिल्ह्यात नऊ हजार ६२२ महिला, तर बीड जिल्ह्यात ९,३६४ महिला या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. लातूर जिल्ह्यात आठ हजार एक महिला, तर छत्रपती संभाजीनगर मध्ये ६,६५५ महिला अपात्र ठरल्या आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात पाच हजार आठशे पंचवीस, धाराशिव मध्ये २,५३३ आणि परभणी जिल्ह्यात २,८०२ महिला या योजनेतून बाद करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामागील महत्त्वाचा पैलू; म्हणजे विविध सामाजिक योजनांमधील दुहेरी लाभ टाळण्याचा प्रयत्न. मराठवाडा विभागातील संजय गांधी निराधार योजना, शेतकरी सन्मान निधी योजना आणि इतर समाज कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी महिलांची सखोल तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ज्या महिला इतर योजनांचा लाभ घेत असल्याचे आढळले, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक प्रभाव; ग्रामीण भागातील महिलांवर पडणार आहे. विशेषतः शेतकरी कुटुंबातील महिला, ज्या आधीपासून शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, विधवा, परित्यक्ता आणि निराधार महिला, ज्या संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
नव्या नियमांमुळे अनेक महिलांसमोर आता नवीन आव्हाने उभी राहणार आहेत. ई-केवायसी आणि हयातीचा दाखला या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महिलांना बँक आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागणार आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना या प्रक्रियेबाबत माहिती नसल्याने, त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज भासणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामागे योजनेचे लाभ; योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याचा हेतू असला, तरी यामुळे अनेक गरजू महिला या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ई-केवायसी आणि हयातीचा दाखला या प्रक्रिया पूर्ण करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे शासनाने या महिलांसाठी विशेष मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे.
एकंदरीत, लाडकी बहीण योजनेच्या नव्या नियमांमुळे मराठवाड्यातील ५५,३३४ महिला या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक प्रभाव ग्रामीण भागातील महिलांवर पडणार असून, त्यांच्यासमोर नवीन आव्हाने उभी राहणार आहेत. शासनाने या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून, पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे.
