Ladki ladaki bahin yojana; महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजना’ हा सध्या सर्वांत चर्चेचा विषय बनला आहे. विरोधकांनी या योजनेबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या असून, योजना बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. या लेखात आपण मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनांचा आणि लाडकी बहीण योजनेच्या भविष्याचा विस्तृत आढावा घेणार आहोत.
लाडकी बहीण योजना: महाराष्ट्राची महत्त्वाकांक्षी योजना
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेमुळे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले असून, ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये या योजनेचा विशेष प्रभाव दिसून आला. महायुतीने निवडणूक प्रचारादरम्यान या योजनेतील मासिक रक्कम २१०० रुपये करण्याचेही आश्वासन दिले होते.
परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून आरोप करण्यात येत आहे की, सरकार या योजनेतून दहा लाख महिलांना वगळणार आहे आणि योजना संपुष्टात आणणार आहे. सोशल मीडियावर या संदर्भात अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत, ज्यामुळे महिलांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
अशा परिस्थितीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी रोखठोकपणे सांगितले की, “राज्यात लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. हीच नाही तर राज्यातील कोणतीही योजना बंद होणार नाही.” त्यांनी या योजनेबद्दल विस्तृत माहिती देताना स्पष्ट केले की, या योजनेत पात्र असलेल्या सर्व महिलांना आर्थिक मदत देण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात ‘कॅग’ (भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) यांनी घातलेल्या बंधनांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, ‘कॅग’च्या नियमांनुसार केवळ पात्र व्यक्तींनाच कोणत्याही योजनेची मदत करता येते. त्यांनी स्पष्ट केले की, नियमांच्या बाहेर असलेल्या व्यक्तींना या योजनेच्या लाभापासून वगळणे हा नियमांचा भाग आहे, योजना बंद करण्याचा हेतू नाही.
योजनेतून दहा लाख महिलांना वगळले?
विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचा मुद्देसूद उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही कपात नसून नियमांनुसार केलेली कार्यवाही आहे. फडणवीस यांनी विरोधकांचा आरोप चुकीचा असल्याचे देखील सांगितले.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही या संदर्भात आश्वासन दिले आहे की, सरकार या योजनेला पूर्ण पाठिंबा देत आहे आणि येत्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात येईल. त्यांनी यापूर्वीच संकेत दिले होते की, या योजनेतील मासिक रक्कम २१०० रुपये करण्याचा निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येऊ शकतो.
पात्रता आणि योजनेचे भविष्य
लाडकी बहीण योजनेची पात्रता निकष स्पष्ट आहेत. ज्या महिलांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, सरकारी कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक, आयकरदाते इत्यादी व्यक्ती या योजनेसाठी अपात्र आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या नियमांनुसार अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेतून वगळणे आवश्यक आहे, पण याचा अर्थ योजना बंद करणे असा होत नाही.
महायुतीने निवडणूक प्रचारादरम्यान या योजनेतील मासिक रक्कम २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या या योजनेतून १५०० रुपये महिना पात्र महिलांना दिला जातो. आता येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही रक्कम वाढवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या बाबतचे संकेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आधीच दिले आहेत.
अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि आर्थिक परिणाम
लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात येते. या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असला तरी, सरकारच्या मते ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, येत्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात येईल. त्यांनी योजनेतील रक्कम वाढवण्यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. अर्थविभागाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, या योजनेसाठी आवश्यक निधीची व्यवस्था करण्यासाठी विविध उपाययोजना विचाराधीन आहेत.
योजनेचे भविष्य सुरक्षित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्टीकरणानंतर आता हे निश्चित झाले आहे की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. योजनेत काही बदल होऊ शकतात, पण ते सर्व नियमांनुसार असतील. या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि अधिकाधिक पात्र महिलांना त्याचा लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसते.
सरकारकडून या योजनेत दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन पूर्ण होणार का? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत, पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळत राहणार आहे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात महत्त्वाचा मुद्दा बनली आहे. विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना सरकारने या योजनेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. आता, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजनेच्या भविष्याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे – लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही.
