ladaki bahin yojana; महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेत गेल्या एका महिन्यात मोठा बदल झाला आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये २.४६ कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत होत्या. मात्र, जानेवारी २०२५ मध्ये ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊन २.४१ कोटींवर आली आहे. म्हणजेच एका महिन्याच्या कालावधीत तब्बल ५ लाख महिलांना या योजनेच्या लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आले आहे. ही घट राज्य सरकारच्या सुरू असलेल्या काटेकोर पडताळणी मोहिमेचा थेट परिणाम मानली जात आहे.
राज्य सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यामागील प्रमुख कारणे; सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे वयोमर्यादेचे निकष कडक करण्यात आले आहेत. ६५ वर्षांवरील महिलांना आता या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे २ लाख महिलांची नावेही यादीतून वगळण्यात आली आहेत. सरकारने दुहेरी लाभावर बंधने घातली असून, एका लाभार्थीला १५०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळू शकत नाही. त्यामुळे इतर योजनांमधून समान रक्कम मिळणाऱ्या महिलांनाही या योजनेतून बाहेर काढण्यात येत आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती; त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत सुमारे ५,००० हून अधिक महिलांनी स्वयंघोषणा करून स्वतःला अपात्र घोषित केले आहे. ही बाब योजनेच्या पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, यापुढेही अनेक महिला अपात्र ठरू शकतात, कारण राज्य सरकार आणखी काही कडक निकषांवर लाभार्थ्यांची तपासणी करत आहे.
या पुढील टप्प्यातील तपासणीमध्ये पाच प्रमुख लावण्यात येणार आहेत. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरतील. तसेच, महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी रहिवासी असल्याचा पुरावा नसलेल्या महिलांनाही योजनेतून वगळले जाईल. आधार कार्ड आणि बँक खात्याचे तपशील जुळत नसल्यास किंवा त्यात त्रुटी आढळल्यास संबंधित महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल. याशिवाय, चारचाकी वाहन असलेल्या आणि सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या निर्णयामागे राज्य सरकारसमोरील आर्थिक आव्हाने; निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या कर्जात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या राज्यावर ७.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, या परिस्थितीत खर्च कपात करणे सरकारसाठी अपरिहार्य बनले आहे. त्यामुळेच, योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
दरम्यान, या योजनेत काही गैरप्रकारही उघडकीस आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांनी महिलांचे फोटो वापरून योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीही सरकारने पडताळणी मोहीम अधिक कडक केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर महिलांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक महिला या निर्णयाचे स्वागत करत असून, योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही पावले आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे अनेक महिलांनी आर्थिक मदतीत कपात केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या महिलांचे कुटुंब आर्थिक संकटातून जात आहे, त्यांच्यासाठी ही मदत महत्त्वाची होती.
एकंदरीत, माझी लाडकी बहिण योजनेतील ही पडताळणी मोहीम राज्य सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचा एक भाग असली, तरी त्याचा सर्वाधिक परिणाम सर्वसामान्य महिलांवर होत आहे. योजनेची पारदर्शकता वाढवणे आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. पुढील काळात या योजनेच्या अंमलबजावणीत आणखी काय बदल होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
