Land Records Department; नागरिक सेवा पुरविण्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना, अनेकदा तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांची गैरसोय होते आणि कर्मचाऱ्यांनाही विनाकारण बदनामी सहन करावी लागते. अशाच एका घटनेत, राज्यातील एका शेतकऱ्याने दीड महिन्यापूर्वी तलाठ्याकडे एका विशिष्ट उताऱ्याची मागणी केली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे तलाठ्याला तो उतारा देणे शक्य झाले नाही. या समस्येचे निराकरण न झाल्याने एका बाजूला नागरिकाचे महत्त्वाचे काम रखडले, तर दुसऱ्या बाजूला तलाठ्याला अकारण टीकेला सामोरे जावे लागले.
अशा घटना टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विभागाने एक नवीन अंतर्गत समस्या निवारण प्रणाली विकसित करण्याचे ठरवले असून, येत्या १ फेब्रुवारीपासून हे विशेष पोर्टल कार्यान्वित होणार आहे. या प्रणालीमुळे तलाठी कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण जलद गतीने होणार आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांना ई-फेरफार या सॉफ्टवेअरचा वापर करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या समस्या सोडविण्यासाठी तलाठी एका गुगल शीटद्वारे आपली अडचण भूमी अभिलेख विभागाकडे नोंदवतो. विभागीय स्तरावर सोडवता येण्याजोग्या समस्या असल्यास त्या तेथेच सोडवल्या जातात. मात्र, काही समस्या राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या (एनआयसी) अखत्यारित येतात. अशा समस्या एनआयसीकडे पाठवून त्यांच्याकडून समाधान मिळाल्यानंतर तलाठ्यांना कळवल्या जातात.
या पद्धतीतील मुख्य त्रुटी म्हणजे समस्या निराकरणासाठी कोणतेही निश्चित वेळापत्रक नसणे. त्यामुळे एखादी समस्या किती दिवसांत सुटेल याची खात्री नसते. या अनिश्चिततेमुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळत नाहीत आणि त्यांच्यासोबत वाद निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत तलाठी कर्मचाऱ्यांना विनाकारण नाराजीला सामोरे जावे लागते.
नव्या प्रणालीमध्ये या सर्व समस्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या पोर्टलवर तलाठी आपल्या समस्या ऑनलाईन नोंदवू शकणार आहेत. प्रत्येक समस्येसाठी जबाबदार अधिकारी निश्चित केला जाईल आणि त्याला ती समस्या सोडविण्यासाठी निश्चित कालावधी दिला जाईल. भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या नोंदी ऑनलाईन तपासू शकतील आणि कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवू शकतील.
या प्रणालीमध्ये जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याने आणि कालमर्यादा घालून दिली जाणार असल्याने कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे सोपे होईल. निर्धारित वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली जाईल आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
नव्या पोर्टलमुळे समस्यांच्या निराकरणात पारदर्शकता येणार आहे. कोणत्या भागातून कोणत्या प्रकारच्या समस्या अधिक येतात, याचे विश्लेषण करणे शक्य होईल. यावरून संबंधित भागातील प्रणालीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करता येतील. तसेच जाणूनबुजून काम रखडवणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करता येईल.
या नव्या प्रणालीमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळतील. तलाठी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण जलद गतीने होईल. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल. कामचुकारपणा करणाऱ्यांना आळा बसेल. एकूणच प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
भूमी अभिलेख विभागाच्या राज्य संचालक सरिता नरके यांच्या मते, या पोर्टलमुळे प्रशासकीय कामकाजात मोठी क्रांती घडून येणार आहे. समस्यांचे निराकरण जलद गतीने होईल. पारदर्शकता वाढेल. कोणत्या भागात कोणत्या समस्या जास्त आहेत, याचे विश्लेषण करून त्यावर योग्य उपाययोजना करता येतील. कामचुकार करणाऱ्यांचा हेतू तपासून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.
एकंदरीत, भूमी अभिलेख विभागाने सुरू केलेली ही नवी प्रणाली म्हणजे प्रशासकीय सुधारणेची एक महत्त्वाची पायरी आहे. या प्रणालीमुळे एका बाजूला नागरिकांना चांगली सेवा मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होईल. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढवून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
