lek ladaki yojana महाराष्ट्र राज्यात सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची चर्चा सर्वत्र सुरू असताना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना मात्र अनेकांच्या नजरेतून सुटत आहे. ती म्हणजे ‘लेक लाडकी योजना’. १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू झालेली ही योजना मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने आणलेली एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. या योजनेअंतर्गत एका मुलीला तिच्या जन्मापासून ते अठरा वर्षांपर्यंत एक लाख एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळते.
मुलींच्या शिक्षणापासून त्यांच्या सर्वांगीण विकासापर्यंत लक्ष देणारी ही योजना अनेक महत्वपूर्ण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आखली गेली आहे. मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देऊन जन्मदर वाढवणे, त्यांच्या शिक्षणाला चालना देणे, मृत्यूदर कमी करणे, बालविवाहाला आळा घालणे, कुपोषण रोखणे आणि शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण कमी करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष आणि अटी आहेत. सर्वप्रथम, ही योजना फक्त पिवळे आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी लागू आहे. १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक किंवा दोन मुलींना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. एक मुलगा आणि एक मुलगी असलेल्या कुटुंबातील मुलीलाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक सहाय्य टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. मुलीच्या जन्मानंतर पहिले पाच हजार रुपये दिले जातात. त्यानंतर तिच्या शैक्षणिक प्रगतीनुसार पुढील रक्कम विতरित केली जाते. इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यानंतर सहा हजार रुपये, सहावीत प्रवेश घेतल्यानंतर सात हजार रुपये, अकरावीत प्रवेश घेतल्यानंतर आठ हजार रुपये आणि वय अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पंच्याहत्तर हजार रुपये असे एकूण एक लाख एक हजार रुपयांचे सहाय्य दिले जाते.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्वपूर्ण अटी घालण्यात आल्या आहेत. लाभार्थी कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थीचे बँक खातेही महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे. कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर माता-पित्यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये लाभार्थीचा जन्मदाखला, कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्न दाखला, पालकांचे आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळेचा दाखला आणि कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. अंतिम लाभासाठी मुलीचा विवाह झालेला नसणे ही एक महत्वाची अट आहे, जी बालविवाह रोखण्यास मदत करते.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देत आहे. प्रत्येक टप्प्यावर दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे पालकांना मुलींच्या शिक्षणासाठी होणारा खर्च भागवणे सोपे जाते. शिवाय, मुलीच्या अठराव्या वर्षी मिळणारी मोठी रक्कम तिच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा भविष्यातील गरजांसाठी उपयोगी पडू शकते.
लेक लाडकी योजना ही केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती समाजातील मुलींच्या स्थानाविषयी जागृती निर्माण करण्याचेही काम करते. मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देऊन, त्यांच्या शिक्षणाला महत्व देऊन आणि त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन ही योजना लिंग-समानतेच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
या योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल, त्यांचे आरोग्य सुधारेल आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होतील. शिक्षित मुली भविष्यात स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतील आणि समाजाच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देऊ शकतील. त्यामुळे ही योजना केवळ मुलींच्याच नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
थोडक्यात, लेक लाडकी योजना ही मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने उचललेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेपर्यंत सर्व पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रातील मुलींचे भविष्य अधिक उज्ज्वल होण्यास निश्चितच मदत होईल.