LPG Price Hike; मार्च महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी देशातील व्यावसायिकांना महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. 1 मार्च 2025 पासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात सहा रुपयांनी वाढ झाली असून, याचा थेट परिणाम व्यावसायिकांच्या खिशावर होणार आहे. अनेक छोटे व्यावसायिक, रेस्टॉरंट चालक, हॉटेल व्यवसायिक यांना या वाढीचा फटका बसणार आहे.
इंडियन ऑइल कंपनीने 19 किलो वजनाच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत ही वाढ केली आहे. या वाढीमुळे प्रमुख शहरांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत हजारो रुपयांवर पोहोचली आहे. दिल्लीत 10 किलो व्यावसायिक सिलेंडरसाठी आता 1,803 रुपये मोजावे लागणार आहेत, तर कोलकात्यात 1,913 रुपये मोजावे लागतील. मुंबईत व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरची किंमत 1,755.50 रुपये इतकी झाली आहे.
अर्थसंकल्पानंतर लगेचच वाढ: जनतेची निराशा
नुकतीच अर्थसंकल्पात व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 7 रुपयांची किरकोळ कपात करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पातील या दिलासानंतर व्यावसायिकांना थोडाफार आर्थिक दिलासा मिळाला होता. परंतु त्यानंतर लगेचच, अवघ्या काही दिवसांतच, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ही नवी वाढ झाल्याने व्यावसायिकांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.
घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 14 किलो वजनाच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांना या दरवाढीचा थेट फटका बसणार नाही, परंतु व्यावसायिक क्षेत्रातील दरवाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्यांना भोगावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
व्यावसायिकांवरील परिणाम: महागाईची साखळी
व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत झालेली ही वाढ विविध व्यावसायिक क्षेत्रांवर परिणाम करणार आहे. विशेषत: हॉटेल, रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थ विक्रेते, छोटे उद्योजक, कॅटरिंग व्यवसाय यांसारख्या गॅसवर अवलंबून असणाऱ्या व्यवसायांना याचा मोठा फटका बसेल.
मुंबईतील एका रेस्टॉरंट चालकाने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, “महिन्याला आम्ही सरासरी 15-20 सिलेंडर वापरतो. प्रत्येक सिलेंडरमागे 6 रुपयांची वाढ झाली तरी एकूण खर्चात 120 ते 150 रुपयांची वाढ होते. हा खर्च आम्हाला मेनूमधील पदार्थांच्या किमतींवर परावर्तित करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होईल.”
पुण्यातील एका केटरिंग व्यवसायिकाने सांगितले, “लग्न सराईच्या हंगामात ही वाढ झाल्याने आमचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे बिघडले आहे. आम्ही आधीच ग्राहकांना किंमती कोट केल्या आहेत, आता आम्हालाच हा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागेल.”
अशा प्रकारे, या दरवाढीचा परिणाम केवळ व्यावसायिकांच्या खिशावरच नव्हे, तर अंतिमतः ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची, तसेच इतर सेवांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महागाईची साखळी: एलपीजीपासून ते अन्नपदार्थांपर्यंत
एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत झालेली वाढ ही एकटी नाही. गेल्या काही महिन्यांत अनेक आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्य, भाजीपाला यांसारख्या नित्योपयोगी वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होत आहे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुरेश शर्मा यांच्या मते, “एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीतील वाढ ही केवळ एक बाजू आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने तेलावर आधारित सर्व उत्पादनांच्या किमतींवर परिणाम होतो. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत वाढत्या महागाईला नियंत्रित करणे हे आव्हान आहे.”
जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढउतार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध, चलनवाढ यांसारख्या अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून महागाईचा हा फटका जनतेला बसत आहे. याशिवाय, कोविड-19 नंतरच्या काळात अनेक देशांमध्ये अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्यासाठी संघर्ष करत आहे, ज्यामुळे किंमतींमध्ये अस्थिरता दिसून येत आहे.
सरकारी धोरणे आणि जनतेच्या अपेक्षा
नागरिकांमध्ये सध्या एक प्रश्न विचारला जात आहे – सरकार महागाई नियंत्रित करण्यासाठी काय पावले उचलत आहे? अर्थसंकल्पात व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरवरील 7 रुपयांची कपात जनतेला दिलेला दिलासा होता. परंतु लगेचच 6 रुपयांची वाढ करून हा दिलासा काढून घेतल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे.
अर्थमंत्री यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार, सरकार महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. परंतु याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदलांचा परिणाम देखील टाळता येत नाही. तेलाच्या किंमतीतील वाढ, कमी झालेले उत्पादन, पुरवठा साखळीतील अडचणी यांसारख्या आव्हानांना तोंड देताना सरकारसमोर विविध घटकांचा विचार करावा लागतो.
राजकीय विश्लेषक रमेश पाटील यांच्या मते, “सरकारने एका बाजूने करात सवलती देण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसऱ्या बाजूने किंमती वाढल्या. ही दुहेरी धोरणाची स्थिती आहे. सर्वसामान्य जनतेला या दरवाढीने त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.”
उपाययोजना: काय करू शकतात व्यावसायिक?
वाढत्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींच्या प्रकाशात, अनेक व्यावसायिक पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळत आहेत. काही व्यावसायिकांनी इलेक्ट्रिक उपकरणे, सौर ऊर्जेवर चालणारी उपकरणे, किंवा बायोगॅस यांसारख्या पर्यायांचा वापर सुरू केला आहे.
एनर्जी एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता यांच्या मते, “व्यावसायिकांसाठी आता ऊर्जा बचतीचे तंत्रज्ञान वापरणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे, गॅस बचतीचे तंत्र यांचा वापर केल्यास खर्च कमी करता येईल. तसेच, सरकारने पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांचा लाभ घेण्यास व्यावसायिकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे.”
अनेक व्यावसायिक संघटनांनी सरकारकडे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत स्थिरता आणण्यासाठी विनंती केली आहे. व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी राजेश शहा यांनी सांगितले, “व्यावसायिक क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. यावर अतिरिक्त बोजा टाकणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य जनतेवरच बोजा टाकणे आहे. सरकारने तातडीने यात हस्तक्षेप करावा आणि व्यावसायिक एलपीजीवरील कर कमी करावा.”
पुढील वाटचाल
एलपीजी सिलेंडरच्या दरवाढीचा हा फटका तात्पुरता असू शकतो किंवा पुढील काळात अधिक वाढही होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थिती, सरकारी धोरणे, आणि व्यावसायिक गरजा यांच्यातील समतोल साधणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देण्यासाठी आणि महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी, व्यावसायिकांनीही ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर, वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतांचा शोध आणि खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
जनतेच्या दृष्टीने, या परिस्थितीचा समतोल साधताना सरकार आणि व्यावसायिक क्षेत्र यांच्यात सुसंवाद असणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून महागाईचा फटका कमीत कमी राहील आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल.
मार्च महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी आलेला हा धक्का अनेकांना अनपेक्षित होता. पुढील काळात सरकार यासंदर्भात काय भूमिका घेते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थिती कशी विकसित होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
