Maharashtra ST महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळामध्ये (एसटी) मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे. एसटी महामंडळाने १३१० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या प्रक्रियेत कंत्राटदारांना अवाजवी फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून या निर्णयाला स्थगिती दिली असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सुरुवात भरत गोगावले यांच्या एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीनंतर झाली. गोगावले यांच्या नियुक्तीनंतर अचानक या निविदा प्रक्रियेला वेग आला आणि घाईघाईत निर्णय घेण्यात आले. महामंडळाने १३१० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला, मात्र यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या करारामध्ये डिझेल खर्च वगळून प्रति किलोमीटर ३४.३० रुपये आणि ३५.४० रुपये या दराने कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आले. मात्र या व्यतिरिक्त डिझेलचा खर्च प्रति किलोमीटर २० ते २२ रुपये एसटी महामंडळाला स्वतः करावा लागणार होता. याचा अर्थ असा की जुन्या निविदांच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर १२ रुपये अधिक खर्च महामंडळाला करावा लागणार होता. या वाढीव दरामुळे एसटी महामंडळाला अंदाजे दोन हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला असता.
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. महायुती सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर खातेवाटप होण्यापूर्वी सर्व विभागांचा कार्यभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता. या कालावधीत संबंधित कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आले. मात्र या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला अंधारात ठेवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे आचारसंहितेच्या अगोदर घाईगडबडीत हे टेंडर काढण्यात आले, ज्यामुळे या प्रक्रियेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा या प्रकरणाची माहिती घेतली, तेव्हा त्यांनी महामंडळाच्या कारभाराबद्दल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विभागाची आढावा बैठक घेतल्यानंतर त्यांना जेव्हा दोन हजार कोटींच्या संभाव्य नुकसानीची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ या निर्णयाला स्थगिती दिली.
या प्रकरणात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे आहेत:
१) निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव: घाईघाईत आणि आचारसंहितेच्या अगोदर टेंडर काढण्यात आले, ज्यामुळे या प्रक्रियेची पारदर्शकता संशयास्पद ठरते.
२) अवाजवी दर: जुन्या निविदांच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर १२ रुपये अधिक खर्च या करारात होता, जो स्पष्टपणे अवाजवी आहे.
३) डिझेल खर्चाचा अतिरिक्त भार: कंत्राटदारांना दिलेल्या दरांव्यतिरिक्त डिझेलचा खर्च एसटी महामंडळाला करावा लागणार होता, ज्यामुळे आर्थिक भार वाढणार होता.
४) राज्य सरकारला अंधारात ठेवणे: या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला योग्य माहिती देण्यात आली नाही.
५) संभाव्य २००० कोटींचे नुकसान: या करारामुळे एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता होती.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेली महत्त्वाची संस्था आहे. या महामंडळाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र या प्रकरणात दिसून येणारी घाई, अपारदर्शकता आणि संभाव्य आर्थिक नुकसान हे गंभीर चिंतेचे विषय आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून या प्रकरणाला स्थगिती दिली नसती, तर एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसला असता. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार असून, यामध्ये जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
या प्रकरणातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो की सार्वजनिक संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांवर कडक नियंत्रण आणि देखरेख असणे आवश्यक आहे. तसेच अशा महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रियांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. एसटी महामंडळासारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्थेच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.