MAHARASTRA new 22 districts; महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्ह्यांची भर पडणार असून, यामुळे नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होणार आहेत. विशेषतः अहमदनगर जिल्ह्याचे त्रिभाजन, नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यांचे द्विभाजन, तसेच इतर १७ जिल्ह्यांचे विभाजन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली, तेव्हा राज्यात २५ जिल्हे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्याच्या प्रशासकीय विभाजनात अनेक बदल झाले. पहिला महत्त्वपूर्ण बदल यशवंतराव चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात झाला, जेव्हा सातारा जिल्ह्यातून सांगली जिल्हा वेगळा करण्यात आला. त्यानंतर २० वर्षांच्या काळात कोणताही नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला नाही.
१९८० च्या दशकात जिल्हा पुनर्रचनेला गती मिळाली. अंतुले यांच्या काळात सिंधुदुर्ग आणि जालना, तर बाबासाहेब भोसले यांच्या काळात लातूर आणि गडचिरोली हे नवीन जिल्हे अस्तित्वात आले. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात बृहन्मुंबईचे विभाजन करून मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर असे दोन स्वतंत्र जिल्हे करण्यात आले.
नव्या जिल्ह्यांची आवश्यकता
वाढती लोकसंख्या, प्रशासकीय सोयीची गरज आणि विकासाच्या समतोल वितरणासाठी जिल्ह्यांचे विभाजन आवश्यक मानले जात आहे. २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला आता नवी गती मिळत आहे.
प्रस्तावित नवीन जिल्हे
सध्याच्या प्रस्तावानुसार खालील प्रमुख जिल्ह्यांचे विभाजन होणार आहे:
१. अहमदनगर जिल्ह्याचे शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर असे तीन भाग होणार आहेत. २. नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव आणि कळवण हे दोन नवीन जिल्हे निर्माण होणार आहेत. ३. ठाणे जिल्ह्यातून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण हे दोन स्वतंत्र जिल्हे होणार आहेत. ४. जळगाव जिल्ह्यातून भुसावळ, बीड जिल्ह्यातून अंबेजोगाई, नांदेड जिल्ह्यातून किनवट अशा अनेक नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती प्रस्तावित आहे.
यशस्वी उदाहरण: उदगीर जिल्हा
लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांच्या विभाजनातून उदगीर हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला असून, २६ जानेवारी २०२५ पासून हा जिल्हा अधिकृतपणे अस्तित्वात येणार आहे. हा नव्या जिल्हा निर्मितीचा यशस्वी प्रयोग ठरणार असून, यातून इतर प्रस्तावित जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मिळणार आहेत.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र, यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासकीय खर्चात वाढ होणार असली, तरी त्याचा फायदा नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात जिल्हा पुनर्रचना हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. १९६० पासून आजपर्यंत विविध मुख्यमंत्र्यांच्या काळात जिल्हा विभाजनाचे निर्णय घेण्यात आले. आता प्रस्तावित असलेल्या नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासकीय विकेंद्रीकरण अधिक प्रभावी होईल आणि नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जवळून उपलब्ध होतील. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय नकाशात मोठे बदल होणार असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम राज्याच्या विकासावर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
