Marathwada will be drought-free; मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे महत्त्वपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पाची पाहणी करताना या योजनेचा सविस्तर आराखडा मांडला. त्यांच्या या दौऱ्यात आष्टी उपसा सिंचन योजना क्रमांक ३ अंतर्गत येणाऱ्या शिंपोरा ते खुंटेफळ पाईपलाईन कामाची पाहणी आणि बोगदा कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.
फडणवीस यांनी सांगितले की, मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी गोदावरी खोऱ्यात ५३ टीएमसी पाणी आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पाण्याच्या नियोजनातून मराठवाड्याच्या पुढील पिढीला दुष्काळाचा सामना करावा लागणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या योजनेचा पाया हा बाळासाहेब विखे पाटील यांनी घातला होता, आणि आता त्यांचे पुत्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी चार नदीजोड प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांचे सर्वेक्षणाचे टेंडर काढण्यात आले असून, येत्या वर्षभरात हे काम सुरू होणार आहे. या प्रकल्पांना केंद्र सरकारचीही मान्यता मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नाशिक आणि नगर विरुद्ध उर्वरित मराठवाडा असा पाण्यावरून होणारा संघर्ष या नदीजोड प्रकल्पांमुळे संपुष्टात येणार आहे. जायकवाडी धरणात भरपूर पाणी उपलब्ध होणार असल्याने, पाणी वाटपाचा प्रश्न सुटणार आहे. संभाजीनगरसह सर्व भागांना पुरेसे पाणी मिळणार असल्याने पाण्यावरून होणारे तंटे संपुष्टात येतील.
उपसा सिंचन योजनांसाठी लागणाऱ्या वीज बिलांचा प्रश्नही सरकारने सोडवला आहे. या योजना सौर ऊर्जेवर चालवल्या जाणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर येणारा अतिरिक्त आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. मुख्यमंत्री सोलर वीज वाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बारा तास वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना १६ हजार मेगावॅट वीज सौर ऊर्जेतून देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे विजेच्या दरातही मोठी बचत होणार आहे. सध्या साडेपाच रुपये युनिट सबसिडी देत असताना, सौर ऊर्जेमुळे विजेचा दर आठ रुपये युनिटपेक्षा कमी राहणार आहे. यातून होणाऱ्या बचतीचा फायदा घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी विजेचे दर कमी करण्यात येणार आहेत.
शेतकरी कंपनीच्या माध्यमातून नव्वद हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असून, या बचतीचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणार आहे. सरकारचा हा निर्णय सामान्य माणसाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा ठरणार आहे.
या कार्यक्रमात आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांचेही कौतुक करण्यात आले. त्यांना भविष्यातील आधुनिक भगीरथ असे संबोधण्यात आले. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
एकूणच, मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी सरकारने आखलेली ही योजना दूरगामी परिणाम साधणारी ठरणार आहे. नदीजोड प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि वीज दरात होणारी कपात यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येणार आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मराठवाड्याच्या पुढील पिढीला दुष्काळाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
