Market prices of agricultural products; भारतीय शेती क्षेत्राचा आधार असलेल्या शेतकऱ्यांवर सध्या एक गंभीर संकट कोसळले आहे. राज्यातील विविध पिकांच्या हमीभावाआणि बाजारभावातील तफावत शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात आणून टाकत आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या न्यूनतम समर्थन किंमत (एम.एस.पी.) पेक्षा खाली मिळणारे भाव शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम करत आहेत.
पिकनिहाय परिस्थिती
कापूस
कापसाच्या बाबतीत परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. सरकारने निश्चित केलेला हमीभाव 7,520 रुपये असून बाजारात मात्र केवळ 7,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. ही 520 रुपयांची तफावत शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक नुकसान पोहोचवत आहे.
सोयाबीन
सोयाबीनच्या बाबतीतही स्थिती त्याच धर्तीवर आहे. 4,892 रुपये एवढा हमीभाव असतानाही बाजारात केवळ 4,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. हा 892 रुपयांचा फरक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम करत आहे.
तूर
तूरची परिस्थितीही अत्यंत चिंताजनक आहे. 7,550 रुपये एवढा आधारभूत दर असतानाही बाजारात केवळ 6,100 ते 7,000 रुपये दरम्यान भाव मिळत आहे.
हरभरा
हरभऱ्याच्या पिकालाही या संकटातून वगळण्यात आले नाही. विविध पिकांच्या भावातील घसरण शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात आणून टाकत आहे.
कारणांचे विश्लेषण
तज्ञांच्या मते केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे राज्यातील शेतमालाच्या भावात मोठी घट झाली आहे. आयातीला दिलेले प्राधान्य स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम करत आहे.
आर्थिक परिणाम
शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक ताण केवळ एका पिकापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. विविध पिकांच्या भावात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे समग्र उत्पन्न प्रभावित झाले आहे. या परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक संकटाशी झगडत आहेत.
उपाययोजना
सरकारकडे अपेक्षा
- हमीभावात वाढ करणे
- स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देणे
- आयात धोरणात बदल करणे
शेतकरी संघटनांची भूमिका
स्थानिक शेतकरी संघटना या प्रश्नावर जोरदार मोर्चे उभारत आहेत. त्यांच्याकडून सरकारकडे दबाव तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता असून त्याच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी सकारात्मक धोरणांची नितांत आवश्यकता आहे. केंद्र व राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट केवळ एका समाजापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हा संपूर्ण राष्ट्राचा विकासाशी निगडित असलेला महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या समस्येवर त्वरित आणि प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
