mobile SIM card; गेल्या काही वर्षांमध्ये मोबाईल सिम कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या गैरप्रकारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिम कार्ड घेऊन फसवणूक आणि गुन्हेगारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान कार्यालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत दूरसंचार विभागाला नवीन निर्देश जारी केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे सिम कार्ड घेताना आधार-आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
जुन्या पद्धतीतील त्रुटी
आतापर्यंतच्या प्रचलित पद्धतीनुसार, नवीन मोबाईल कनेक्शन मिळवण्यासाठी मतदान कार्ड, पासपोर्ट किंवा वाहन परवाना यांसारख्या सरकारी ओळखपत्रांची आवश्यकता होती. मात्र या पद्धतीमध्ये एक मोठी त्रुटी होती – बनावट कागदपत्रे तयार करून सिम कार्ड मिळवणे सहज शक्य होते. अनेक गुन्हेगारांनी या पद्धतीचा गैरफायदा घेतला आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेक सिम कार्ड्स मिळवले.
नव्या नियमांची गरज का भासली?
नुकत्याच झालेल्या टेलिकॉम सेक्टरच्या समीक्षा बैठकीत गंभीर बाबी समोर आल्या. तपास संस्थांनी दाखवून दिले की आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये बनावट सिम कार्डची महत्त्वाची भूमिका आहे. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे एकाच मोबाईल डिव्हाइसला अनेक सिम कार्ड जोडण्याचे प्रकार समोर आले. हे सर्व टेलिकॉम नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन होते आणि याचा थेट परिणाम सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रमाणावर झाला.
नवीन नियमांचे स्वरूप
पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार:
- प्रत्येक नवीन सिम कार्डसाठी आधार-आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य असेल.
- कोणत्याही विक्रेत्याला या पद्धतीशिवाय सिम कार्डची विक्री करता येणार नाही.
- बनावट कागदपत्रे स्वीकारून सिम कार्ड देणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
- दूरसंचार विभागाने कायदेशीर तपास संस्थांबरोबर समन्वय साधून काम करावे.
- गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी एआय टूल्सचा वापर केला जाईल.
गुन्हेगारांसाठी कडक शिक्षा
नव्या नियमांतर्गत बनावट सिम कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे:
- अशा व्यक्तींना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल
- त्यांचे सर्व सक्रिय सिम कार्ड्स ताबडतोब ब्लॉक केले जातील
- त्यांना सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत नवीन सिम कार्ड घेण्यास मनाई असेल
एआय टूल्सचा वापर
गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दूरसंचार विभागाला एआय टूल्स वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या टूल्सच्या माध्यमातून:
- संशयास्पद व्यवहारांचे विश्लेषण केले जाईल
- बनावट कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल
- गुन्हेगारी कारवायांचे पॅटर्न ओळखले जातील
- वेळीच धोक्याची सूचना मिळेल
अपेक्षित परिणाम
या नव्या नियमांमुळे अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:
- बनावट सिम कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकी रोखल्या जातील
- सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल
- मोबाईल कनेक्शनच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक घोटाळे थांबतील
- सामान्य नागरिकांची सुरक्षितता वाढेल
- गुन्हेगारांना त्वरित पकडणे शक्य होईल
टेलिकॉम क्षेत्रातील या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे देशातील दूरसंचार व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय होईल. आधार-आधारित बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे बनावट सिम कार्डचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटेल. एआय टूल्सच्या वापरामुळे गुन्हेगारांवर वेळीच कारवाई करणे शक्य होईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे सामान्य नागरिकांच्या हिताचे रक्षण होईल आणि गुन्हेगारी कारवायांना आळा बसेल.
