New India Co operative Bank Issue; रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कडक निर्बंध लादल्यानंतर बँकेच्या ग्राहकांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कारवाईमुळे बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला असून, ग्राहकांना आपल्या पैशांसाठी मोठी चिंता लागली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बँकेला नवीन कर्ज देणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे आणि नवीन गुंतवणूक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
बँकेच्या इतिहासाकडे वळून पाहिले असता, 1990 मध्ये या बँकेला शेड्यूल बँकेचा दर्जा मिळाला होता. 1999 मध्ये ही बँक मल्टी स्टेट बँक म्हणून विस्तारली गेली, ज्यामुळे मुंबईसह पुणे, ठाणे आणि गुजरातमधील सुरत या शहरांमध्ये तिच्या शाखा कार्यरत झाल्या. बँकेच्या 31 मार्च 2020 च्या अहवालानुसार, तिच्याकडे 7,145 नियमित ग्राहकांची नोंद होती. विशेष म्हणजे चार वर्षांपूर्वी या बँकेत 2,972 कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी होत्या, जे तिच्या व्यवसायाच्या व्याप्तीचे द्योतक आहे.
आरबीआयच्या कारवाईनंतर बँकेच्या विविध शाखांबाहेर ग्राहकांच्या रांगा लागल्या आहेत. अनेक ग्राहक आपले पैसे काढण्यासाठी पहाटेपासूनच बँकेच्या शाखांबाहेर थांबलेले दिसत आहेत. या परिस्थितीत ग्राहकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बँकेचे सर्व्हर बंद असल्याने पासबुकमध्ये नोंदी करणे शक्य होत नाही. काही ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पासबुकमध्ये हाताने पेनने बॅलन्स लिहिले जात आहे, जे अत्यंत अव्यावसायिक आणि चिंताजनक बाब आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया; नवी दिल्लीतील गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी आरबीआयच्या कारवाईचे समर्थन केले. त्यांच्या मते, जेव्हा एखादी बँक निकृष्ट कामगिरी करते किंवा तिची मालमत्ता (अॅसेट्स) कमी होते, तेव्हा आरबीआय अशा प्रकारची कारवाई करते. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे नसली तरी, आरबीआयने ही कारवाई विचारपूर्वक केली असावी.
बँकेच्या ग्राहकांमध्ये मात्र या कारवाईमुळे नाराजी आणि भीतीचे वातावरण आहे. अनेक ग्राहकांचे लाखो रुपये बँकेत अडकले आहेत. ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, जर आरबीआयने ही कारवाई करण्याआधी किमान दोन दिवस आधी सूचना दिली असती, तर त्यांना आपले पैसे काढून घेण्याची संधी मिळाली असती. सध्या अनेक ग्राहकांनी किमान एक दिवस तरी पैसे काढण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
बँकेच्या व्यवस्थापनेकडून मात्र या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे सर्व्हर बंद असल्याने, बँकेचे कर्मचारी हाताने व्यवहारांच्या नोंदी करत आहेत. मात्र ही पद्धत अत्यंत मूलभूत आणि जोखमीची असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. एका ग्राहकाने दाखवलेल्या पासबुकमध्ये पहिल्या पानावर 5 लाख रुपयांचे बॅलन्स हाताने लिहिलेले होते, जे आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेत अस्वीकार्य मानले जाते.
आरबीआयच्या या कारवाईमागील कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. मात्र बँकेची आर्थिक स्थिती आणि कार्यपद्धती यांबाबत केंद्रीय बँकेला गंभीर चिंता असल्याचे दिसून येते. बँकेवरील हे निर्बंध किती काळ कायम राहतील, हे बँकेची स्थिती सुधारण्यावर अवलंबून असेल. दरम्यान, ग्राहकांना या काळात मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या प्रकरणातून सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नियमन आणि देखरेखीच्या आवश्यकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आणि त्यांच्या पैशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कडक नियंत्रण आणि नियमित तपासणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घटनेमुळे इतर सहकारी बँकांनीही आपली कार्यपद्धती आणि आर्थिक व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
