old buses disposal; पुणे शहरातील स्वारगेट बसस्थानकावर मंगळवारी पहाटे घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या अमानुष कृत्याने राज्यभरातील जनतेला धक्का बसला असून, नागरिकांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सदर घटनेची गांभीर्याने दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले असून, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात उद्या दुपारी १२:३० वाजता विशेष बैठक बोलाविली आहे.
घटनेचा थोडक्यात तपशील
मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास स्वारगेट बसस्थानकावर उभ्या असलेल्या शिवशाही एसटी बसमध्ये एका महिलेवर अज्ञात व्यक्तीने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पीडित महिलेने स्वारगेट पोलीस स्थानकात याबाबत तक्रार नोंदवली आहे. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत गुन्हा दाखल केला असून, विशेष पथके आरोपीच्या शोधासाठी कार्यरत आहेत.
या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी सरकार आणि पुणे पोलिसांवर तीव्र टीका केली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक वसंत मोरे यांनी स्वारगेट बसस्थानकात जाऊन संतापाच्या भरात तोडफोड केल्याचेही वृत्त आहे. हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या चांगलेच तापले असून, महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
परिवहन मंत्र्यांची तातडीची कारवाई
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या घटनेची अतिशय गंभीर दखल घेत तात्काळ कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी घटनास्थळी कार्यरत असलेले स्थानकप्रमुख (सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक) आणि आगार व्यवस्थापक यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी) विवेक भीमनराव यांना दिले आहेत.
या सोबतच मंत्री सरनाईक यांनी सदर बसस्थानकावर कार्यरत असलेले सर्व सुरक्षा रक्षक यांना तात्काळ बदलण्याचे आणि त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्या सुरक्षा रक्षकांना नेमण्याची मागणी संबंधित सुरक्षा मंडळाकडे करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल पुढील ७ दिवसात सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी एसटी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष बैठक
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) “महिला सन्मान योजने” अंतर्गत महिलांना प्रवास तिकिटांमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जात असल्याने, महिला प्रवाशांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. या वाढत्या संख्येसोबतच महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही वाढली आहे.
याच अनुषंगाने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी उद्या दुपारी १२:३० वाजता मंत्रालयात एसटीच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात ठोस निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
जुन्या बसेसच्या विल्हेवाटीचे आदेश
स्वारगेट घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी बसस्थानक परिसरातील निर्लेखित केलेल्या जुन्या बसेसची ताबडतोब विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, या जुन्या व वापरात नसलेल्या बसेसकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे त्या अवैध धंद्यांचे अड्डे बनत आहेत. अशा बसेसमुळेच अनैतिक कृत्यांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
भविष्यात कोणत्याही बसस्थानक परिसरात अशा प्रकारच्या निर्लेखित केलेल्या बसेस उभ्या करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत. हे निर्देश केवळ स्वारगेट बसस्थानकापुरतेच मर्यादित नसून राज्यातील सर्व बसस्थानकांना लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
स्वारगेट बसस्थानकातील अत्याचाराच्या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विविध राजकीय नेत्यांनी पुणे पोलिसांवरही लक्ष्य साधून, त्यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी आक्रमक पवित्रा घेत बसस्थानकांवरही निदर्शने करताना दिसत आहेत.
माजी नगरसेवक वसंत मोरे यांनी बसस्थानकात जाऊन तोडफोड करत आपला संताप व्यक्त केला. शिवसेना ठाकरे गटासह अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारकडून महिला सुरक्षिततेबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. यापुढेही अशा घटना होऊ नयेत यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सार्वजनिक प्रतिक्रिया
स्वारगेट बसस्थानकातील या दुर्दैवी घटनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे व संतापाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर महिला सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरून मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. अनेक महिला संघटनांनी या घटनेचा निषेध करत, महिला सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषत: वाहतूक स्थानके आणि प्रवासी वाहनांमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची आवश्यकता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर महिलांना विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
एसटी प्रशासनाची भूमिका
घटनेनंतर एसटी प्रशासनाने सावध भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली असून, उद्याच्या बैठकीसाठी महत्त्वपूर्ण मुद्दे तयार केले जात आहेत. एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी) विवेक भीमनराव यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, उद्याच्या बैठकीत ठोस उपाययोजना सादर केल्या जाणार आहेत.
राज्यातील प्रत्येक बसस्थानकावर महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुकीपासून ते सीसीटीव्ही कॅमेरे, अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणे यांसारख्या विविध उपाययोजनांचा विचार प्रशासनाकडून केला जात असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
महिला सन्मान योजना आणि सुरक्षिततेचे आव्हान
महाराष्ट्र शासनाने “महिला सन्मान योजने” अंतर्गत महिलांना एसटी प्रवास तिकिटांमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते. या योजनेमुळे एसटी वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या महिला प्रवाशांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. महिलांच्या वाढत्या संख्येसोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही वाढली आहे.
सध्या एसटी नेटवर्कद्वारे दररोज लाखो महिला प्रवास करत असून, त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे हे आव्हान आहे. अनेक दूरगामी मार्गांवर रात्रीच्या वेळी महिला प्रवाशांकरिता विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्याची गरज विविध महिला संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
उद्या होणाऱ्या बैठकीत महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष कक्ष स्थापना, अखंडीत सीसीटीव्ही देखरेख, महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बसस्थानकांवर तसेच बसमध्ये पॅनिक बटनांची सोय, अशा विविध उपाययोजनांचा विचार होण्याची शक्यता आहे.
स्वारगेट बसस्थानकावर घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेने महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी, सुरक्षा रक्षकांचे बदली, जुन्या बसेस हटविण्याचे आदेश यांसारख्या उपाययोजना आधीच सुरू करण्यात आल्या आहेत.
उद्या दुपारी १२:३० वाजता मंत्रालयात होणाऱ्या विशेष बैठकीत महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात अधिक ठोस निर्णय होतील अशी अपेक्षा आहे. समाजातील अर्धा भाग असलेल्या महिलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे राज्य शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि नागरिकांनी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने घेतलेले निर्णय आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्यासाठी यापुढील काळात अधिक ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
