Onion; भारतीय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा धक्का समोर आला आहे. बांगलादेश सरकारने 16 जानेवारी 2025 पासून कांदा आयातीवर दहा टक्के आयातशुल्क लागू केले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. भारताच्या कांदा निर्यातीत बांगलादेश हा सर्वात मोठा भागीदार देश आहे. मागील दोन वर्षांचा आढावा घेतला असता, गेल्या वर्षी भारताच्या एकूण कांदा निर्यातीपैकी 20 टक्के, तर त्याआधीच्या वर्षी 17 टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशमध्ये निर्यात करण्यात आला होता.
बांगलादेश सरकारच्या या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे जानेवारी महिन्याच्या शेवटी तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठेत येणार आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी याचा थेट परिणाम भारतीय कांदा निर्यातीवर होणार आहे. सध्या भारतातील कांदा उत्पादक शेतकरी अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. त्यात आता बांगलादेशच्या या निर्णयाने त्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क आकारले आहे. आता बांगलादेशने लावलेल्या 10 टक्के आयातशुल्कासह हे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. या वाढीव शुल्कामुळे भारतातून बांगलादेशकडे होणाऱ्या कांदा निर्यातीत मोठी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह देशभरातील शेतकरी संघटनांकडून गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडे कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीला राजकीय पातळीवरून देखील पाठिंबा मिळत आहे. दिल्लीतील संसदेच्या अधिवेशनात अनेक खासदारांनी आणि नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी कांद्यावरील निर्यातशुल्क कमी करण्यासाठी आवाज उठवला आहे.
या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता; दोन दिवसांपूर्वी आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती असलेल्या लासलगाव येथे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात हजारो शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यांची प्रमुख मागणी होती की केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क तात्काळ शून्य करावे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार त्यांच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारबद्दल तीव्र नाराजी आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक नैसर्गिक आव्हानांमुळे कांदा उत्पादन क्षमता घटली आहे. याशिवाय मजुरीच्या किमती वाढल्या आहेत, त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत निर्यातशुल्कामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी आर्थिक भार पडत आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. एका बाजूला नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला निर्यातीवरील मर्यादा यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यात आता बांगलादेशच्या निर्णयाने त्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या समस्यांवर केंद्र सरकार कोणता तोडगा काढणार, याकडे सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने निर्यातशुल्क कमी करणे किंवा पूर्णपणे रद्द करणे, कांदा साठवणुकीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, आणि शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला स्थिर मागणी निर्माण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी करणे गरजेचे आहे.
शेवटी, हे स्पष्ट आहे की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. केवळ तात्पुरती उपाययोजना न करता, दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करणे आणि योग्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
