pensio Nwe Update; देशातील लाखो पेन्शनधारकांच्या आशा पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) पेन्शनधारकांच्या प्रश्नांवर एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) ९५ राष्ट्रीय आंदोलन समितीचे (नॅक) राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत.
देशभरातील पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल; घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात पेन्शनधारकांना जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी किमान पेन्शनमध्ये वाढ करणे आवश्यक झाले आहे. शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांकडे दरमहा किमान ७५०० रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्त्याची मागणी केली आहे.
वर्तमान परिस्थितीचे विश्लेषण करता, २०१४ मध्ये सरकारने एक हजार रुपये किमान पेन्शनची घोषणा केली होती. मात्र, कमांडर राऊत यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली की, अजूनही ३६.६० लाख पेन्शनधारकांना या किमान रकमेपेक्षाही कमी पेन्शन मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशभरातील केंद्र आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू), खासगी संस्था आणि विविध कंपन्यांमधील ७८ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे.
पेन्शनधारकांच्या मागण्यांमध्ये केवळ पेन्शन वाढ नाही, तर त्यांच्या आरोग्याचाही विचार केला गेला आहे. शिष्टमंडळाने पेन्शनधारक आणि त्यांच्या पती-पत्नींना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत अशी महत्त्वाची मागणी केली आहे. गेल्या ७-८ वर्षांपासून पेन्शनधारक या मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत.
येत्या १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या मागण्यांवर काय तोडगा काढतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेत अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे आश्वासन पेन्शनधारकांना नवीन आशा देणारे आहे.
पेन्शनधारकांच्या दृष्टीने किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात या रकमेपेक्षा कमी पेन्शनमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगणे शक्य नाही, असे मत शिष्टमंडळाने व्यक्त केले आहे. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा विचार करता, मोफत वैद्यकीय सुविधांची मागणी देखील तितकीच महत्त्वाची आहे.
पेन्शनधारकांच्या समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ आर्थिक मदत म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या सन्मानाचा भाग म्हणून या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वोत्तम वर्षे देशाच्या विकासासाठी दिली आहेत. आता त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना सन्मानाने जगता येईल अशी व्यवस्था करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने विचार करता, पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. महागाई भत्ता आणि किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासोबतच वैद्यकीय सुविधांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाणे गरजेचे आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यास मदत होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून सरकारने पेन्शनधारकांच्या कल्याणासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या मागण्यांचा समावेश झाल्यास, ते लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकेल. पेन्शनधारकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानजनक जीवनासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.
