Pension Scheme; केंद्र सरकारने एप्रिल 2025 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) या नावाने ओळखली जाणारी ही नवीन पेन्शन योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. या योजनेमुळे सुमारे 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. कर्मचारी संघटनांकडून दीर्घकाळापासून हमी सेवानिवृत्ती लाभांची मागणी होत होती. त्यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.
या नवीन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना एनपीएस (नॅशनल पेन्शन सिस्टीम) चा पर्यायही देण्यात आला आहे. मात्र त्याचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा पर्याय निवडावा लागेल.
यूपीएसमध्ये किमान पेन्शनची हमी 10,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, जी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते.
या योजनेतील निधी व्यवस्थापनाचे मॉडेल अत्यंत परिणामकारक आहे. यूपीएसचा पर्याय निवडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी जमा केलेल्या रकमेची दोन भागांत विभागणी केली जाईल. कर्मचारी आणि केंद्र सरकार दोघेही मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यातील 10-10 टक्के रक्कम व्यक्तिगत निधीत जमा करतील. या पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची खात्री मिळते.
पेन्शन मिळण्याच्या पात्रतेसंदर्भात काही महत्त्वाचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. किमान 10 वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन मिळू लागेल. विशेष म्हणजे सरकारकडून FR 56(J) अंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन दिली जाईल. त्याचप्रमाणे 25 वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
पेन्शनच्या रकमेविषयी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. 25 किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. 25 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ठराविक पेन्शनची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कमीत कमी 10 वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान 10,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळेल.
या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचीही काळजी घेण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला अंतिम स्वीकृत पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम कौटुंबिक पेन्शन म्हणून दिली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता कायम राहील.
तथापि, काही महत्त्वाचे अपवाद देखील या योजनेत नमूद करण्यात आले आहेत. सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि जबाबदारीची भावना कायम राहील.
एकंदरीत, ही नवीन पेन्शन योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य मिळेल. योजनेतील विविध तरतुदी आणि सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
या योजनेमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी योग्य नियोजन करण्यास मदत होईल. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक चिंता कमी होऊन ते आनंदी आणि समाधानी जीवन जगू शकतील. सरकारने घेतलेला हा निर्णय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाप्रती असलेली बांधिलकी दर्शवतो.
