petrol-diesel prices today भारतीय अर्थव्यवस्थेत येत्या वर्षात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईच्या झळांपासून दिलासा मिळावा यासाठी भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पासाठी काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. या सूचनांचा सकारात्मक विचार झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महागाईचा मारा आणि इंधन दरवाढ
सध्या देशात महागाईचा सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे. विशेषतः इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसाधारण वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. सीआयआयने या परिस्थितीचा विचार करून इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. सध्या पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या सुमारे 21 टक्के आणि डिझेलसाठी 18 टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. मे 2022 पासून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे 40 टक्के घट झाली असूनही हे शुल्क कमी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात.
कर संरचनेत बदलाची गरज
सीआयआयने वैयक्तिक करदात्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. वार्षिक 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नासाठी किरकोळ कर दर कमी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सध्या व्यक्तींसाठी 42.74 टक्के सर्वोच्च सीमांत दर आणि 25.17 टक्के सामान्य कॉर्पोरेट कर दर यांच्यातील अंतर जास्त आहे. कर दरात कपात केल्यास खर्च आणि उच्च कर उत्पन्नाचे चक्र अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल.
महागाईचा खरेदी क्षमतेवर परिणाम
वाढत्या महागाईमुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांची खरेदी क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्या मते, भारताच्या विकासासाठी देशांतर्गत वापर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु महागाईच्या दबावामुळे ग्राहकांची खरेदी क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यास एकूण महागाई कमी होण्यास आणि लोकांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
खर्च व्हाउचर योजनेचा प्रस्ताव
सीआयआयने कमी उत्पन्न गटांसाठी एक नाविन्यपूर्ण सूचना केली आहे. विशिष्ट वस्तू आणि सेवांवर खर्च करण्यासाठी व्हाउचर्स देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे व्हाउचर्स साधारणपणे 6 ते 8 महिन्यांच्या कालावधीसाठी वैध असतील. यामुळे ठराविक वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला निश्चित कालावधीत चालना मिळू शकेल. या योजनेमुळे कमी उत्पन्न गटातील लोकांना आर्थिक मदत होण्याबरोबरच बाजारपेठेतील मागणी वाढण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीत वाढ
सीआयआयने शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. पीएम-किसान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक मदतीत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम वाढवून 8 हजार रुपये करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळू शकेल.
भविष्यातील आर्थिक दृष्टिकोन
सीआयआयच्या या सर्व सूचनांचा विचार करता, सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. इंधन दरात कपात, कर दरात सवलत, खर्च व्हाउचर योजना आणि शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक मदत या उपायांमुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. विशेषतः कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांची खरेदी क्षमता वाढल्यास बाजारपेठेतील मागणी वाढेल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल.येत्या आर्थिक वर्षात सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा मिळण्याची आशा आहे. सीआयआयच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सरकारने योग्य धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास नागरिकांच्या खिशाला दिलासा मिळू शकेल. इंधन दरात कपात, कर सवलती आणि विविध कल्याणकारी योजनांमधील वाढ यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या विकासालाही चालना मिळेल. आगामी अर्थसंकल्पात या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.