PM Crop Scheme पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी कॅबिनेट बैठक झाली. त्यात नवीन वर्षात शेतकर्‍यांसाठी मोठे गिफ्ट देण्यात आले. बैठकीत पीएम पीक योजनेतील अपडेट समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. काय झाला बदल? पीएम पीक योजनेतील मोठी अपडेट समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आता पीएम पीक योजनेचे वाटप 69515 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रक्कमेत सरकारने मोठी वाढ केली आहे. तर तंत्रज्ञाना आधारे शेतकर्‍यांच्या दावांच्या लवकर निपटारा करण्यात येणार आहे. यासह डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) वर अतिरिक्त अनुदान (Subsidy) देण्यात येणार आहे. डीएपीची 50 किलोची बॅग शेतकऱ्यांना 1350 रुपयांना मिळेल. एका बॅगची किंमत जवळपास 3 हजार रुपये इतकी आहे. ती अर्ध्याहून कमी किंमतीत शेतकर्‍यांना देण्यात येईल. जागतिक बाजारात DAP च्या किंमतीत कितीही चढउताराचे सत्र आले तरी त्याचा कोणताही परिणाम शेतकर्‍यांवर होणार नाही.
पीक विमा योजना वाटपात वाढ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामान आधारीत पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यासाठी 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत 69,515.71 कोटी रुपयांचा खर्चास मंजूरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे 2025-26 पर्यंत देशभरातील शेतकर्‍यांना पीक विमातंर्गत जोखीम संरक्षण मिळेल. तर योजनेत आता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने पारदर्शकता आणि दावा निपटाऱ्यांचे प्रमाण झटपट करण्यात येईल. याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 824.77 कोटींसह इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी फंड (FIAT) तयार करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात संशोधनाला आणि विकासाला चालना मिळेल.
डीएपीवर अतिरिक्त विशेष पॅकेजची घोषणा कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी अनेक पाऊलं टाकण्यात आली आहेत. स्वस्त डीएपी खत शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तर एनबीएस सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) वर एक रक्कमी 3,500 रुपये प्रति मॅट्रिक टनाच्या प्रस्तावाला पुढील आदेशापर्यंत मंजूरी देण्यात आली आहे. डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) वर अतिरिक्त अनुदान (Subsidy) देण्यात येणार आहे. डीएपीची 50 किलोची बॅग शेतकऱ्यांना 1350 रुपयांना मिळेल. एका बॅगची किंमत जवळपास 3 हजार रुपये इतकी आहे.
मोदी सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय: पीक विमा योजना आणि खत अनुदानात महत्त्वपूर्ण वाढपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या विस्तारासह खत अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांपैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवण्यास दिलेली मंजुरी. या योजनेसाठी सरकारने 69,515.71 कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी मंजूर केला आहे. हा निधी 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी वापरला जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना पुढील तीन वर्षांपर्यंत पीक विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे.
पीक विमा योजनेत तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर या योजनेत आता तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जाणार आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येईल आणि विमा दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने होईल. याच उद्दिष्टाने सरकारने इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी फंड (FIAT) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या फंडासाठी 824.77 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना मिळणार आहे.
खत अनुदानात महत्त्वपूर्ण वाढ
शेतकऱ्यांसाठी दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) वरील अनुदानात केलेली वाढ. सरकारने DAP वर 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन इतके एकरकमी अनुदान जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे डीएपीची 50 किलोची बॅग शेतकऱ्यांना केवळ 1,350 रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. सध्या बाजारात या बॅगची किंमत सुमारे 3,000 रुपये इतकी आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा निम्म्या किंमतीत खते मिळणार आहेत.
जागतिक बाजारातील चढउताराचा परिणाम रोखण्यासाठी उपाययोजना
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. जागतिक बाजारात खतांच्या किंमतींमध्ये सातत्याने होणारे चढउतार. मात्र आता सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदानामुळे जागतिक बाजारातील या चढउतारांचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होणार नाही. शेतकऱ्यांना नियमित दराने खते उपलब्ध होतील.
शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन
सरकारच्या या निर्णयांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की सरकार शेती क्षेत्राच्या विकासाकडे एकात्मिक दृष्टिकोनातून पाहत आहे. एका बाजूला पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण दिले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला खत अनुदानाच्या माध्यमातून उत्पादन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर भर
या सर्व निर्णयांमध्ये एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर दिलेला भर. FIAT सारख्या निधीच्या माध्यमातून सरकार कृषी क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवू पाहत आहे. यामुळे न केवळ योजनांची अंमलबजावणी सुधारेल, तर शेतीचे आधुनिकीकरणही होईल.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी अजूनही काही आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, हवामान बदलाचा शेतीवरील वाढता प्रभाव, पाणी टंचाई, आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता. मात्र सरकारने घेतलेले हे निर्णय या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.एकंदरीत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेले हे निर्णय शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. पीक विमा योजनेचा विस्तार आणि खत अनुदानातील वाढ यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता, हे निर्णय भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारे ठरतील, असे म्हणावे लागेल.
