PM Dhan Dhanya Krishi Yojana; भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ‘पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजने’ची घोषणा केली आहे. ही योजना देशातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
या नवीन योजनेचा मुख्य उद्देश; शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे हा आहे. योजनेंतर्गत देशातील 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादकता कमी आहे, अशा जिल्ह्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. या माध्यमातून सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
योजनेचे सर्वांगीण स्वरूप; यामध्ये अनेक महत्त्वाचे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब केल्यास उत्पादकता वाढते आणि श्रमाची बचत होते, हे सर्वश्रुत आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
दुसरा महत्त्वाचा पैलू; बी-बियाणे आणि खतांचा पुरवठा. उच्च गुणवत्तेची बी-बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जातील. योग्य प्रकारची खते वेळेवर उपलब्ध करून दिली जातील. यामुळे पिकांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. शिवाय, पीक साठवणुकीच्या सुविधांमध्येही सुधारणा केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळवण्यास मदत होईल.
सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा हा या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. पाणी हे शेतीचे जीवन आहे. योग्य सिंचन व्यवस्था नसल्यामुळे अनेक शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहतात. या योजनेंतर्गत सिंचन सुविधांचा विस्तार केला जाणार आहे. सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा वापर वाढवला जाईल, ज्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर होईल.
या योजनेचा महत्त्वाचा घटक; शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत हा आहे. ट्रॅक्टर, कृषीपंप आणि इतर आधुनिक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. याशिवाय, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.
महिला सक्षमीकरणाकडेही या योजनेत विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यामुळे कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा एक महत्त्वाचा उद्देश; आहे. शेती क्षेत्राचा विकास झाल्यास त्याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर होतो. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. शेती पूरक व्यवसायांनाही चालना मिळेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होईल.
या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या सहकार्याने केली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे योजनेचा लाभ अधिक चांगल्या प्रकारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना ही भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, शेतीची उत्पादकता वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल. तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधांचा विकास, उच्च गुणवत्तेची बी-बियाणे, खते आणि कृषी उपकरणांची उपलब्धता यामुळे शेती क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडून येतील. महिला सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती यामुळे ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास होईल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शेतकरी, प्रशासन आणि संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे.