PM Kisan Yojana; शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने अॅग्रीस्टॅक योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी ओळख क्रमांक आणि आधार जोडणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या नवीन धोरणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येणार असून, एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार; पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या २० व्या हप्त्यापासून कुटुंबातील सर्व सदस्यांची आधार क्रमांक जोडणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतकरी ओळख क्रमांक देखील अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, जानेवारी २०२५ च्या अखेरीस वितरित होणाऱ्या १९ व्या हप्त्यासाठी या नवीन अटी लागू होणार नाहीत. सध्या नवीन नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पती-पत्नी आणि कुटुंबातील १८ वर्षांखालील सदस्यांची आधार नोंदणी बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्रातील स्थिती पाहता, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत एकूण ९६ लाख ६७ हजार पात्र लाभार्थी आहेत. यापैकी भूमी अभिलेख नोंदीप्रमाणे ९५ लाख ९५ हजार लाभार्थी आहेत. तथापि, अजूनही ७८ हजार लाभार्थ्यांनी त्यांच्या भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत केलेल्या नाहीत. ही एक चिंताजनक बाब आहे, कारण अचूक भूमी अभिलेख नोंदी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहेत.
ई-केवायसी प्रमाणीकरणाच्या बाबतीत, ९५ लाख १६ हजार लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, १ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रमाणीकरण केलेले नाही. याशिवाय, बँक खात्याशी आधार संलग्नीकरणाची स्थिती पाहता, ९४ लाख ५५ हजार लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तरीही, १ लाख ९८ हजार शेतकऱ्यांनी अद्याप त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नाही.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा; म्हणजे स्वयंमान्यता. सुमारे ३६ हजार शेतकऱ्यांनी अद्याप त्यांच्या अर्जाला स्वयंमान्यता दिलेली नाही. या सर्व कारणांमुळे, १९ व्या हप्त्यासाठी राज्यातील ९२ लाख ४२ हजार शेतकरीच पात्र ठरले आहेत. हा हप्ता २५ जानेवारी २०२५ नंतर महिनाअखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश योजनेची अंमलबजावणी; अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करणे हा आहे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांची आधार जोडणी बंधनकारक करून, एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होईल. याशिवाय, शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य करून, खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंतच योजनेचा लाभ पोहोचेल याची खात्री केली जाईल.
अॅग्रीस्टॅक योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी ही प्रक्रिया; डिजिटल शेती क्रांतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल, जी भविष्यातील धोरण निर्मितीसाठी आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरेल.
तथापि, या नवीन बदलांमुळे काही आव्हानेही समोर येणार आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रक्रियेशी जुळवून घेण्यास वेळ लागू शकतो. याशिवाय, आधार जोडणी आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरणासारख्या तांत्रिक प्रक्रियांमध्ये येणाऱ्या अडचणींचाही विचार करावा लागेल.
या सर्व बाबींचा विचार करता, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना या नवीन प्रक्रियेबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करून, शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया समजावून सांगणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर हेल्पडेस्क स्थापन करून, शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे गरजेचे आहे.
निष्कर्षार्थ, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतील हे नवीन बदल योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल आणि योजनेची प्रभावीता वाढेल. मात्र, या बदलांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचे निराक
