PM Kisan Yojana; फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील नागरिकांच्या, विशेषतः शेतकऱ्यांच्या, अनेक अपेक्षा आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असून, याठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची संभाव्यता आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना: वर्तमान स्थिती
1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 6,000 रुपये दिले जातात. आतापर्यंत 18 हप्ते वितरित करण्यात आले असून, फेब्रुवारी 2025 मध्ये 19वा हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा: रक्कमेत वाढ
महागाईच्या काळात आणि शेतीशी संबंधित वाढत्या खर्चामुळे सध्याची 6,000 रुपयांची रक्कम पुरेशी नसल्याचे शेतकऱ्यांचे आणि तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे या रकमेत वाढ करून ती 10,000 रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे.
रक्कम वाढीचे संभाव्य फायदे
रक्कमेत वाढ झाल्यास अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात:
- शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित कामांसाठी अधिक आर्थिक सहाय्य
- शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची क्षमता
- उत्पादन क्षमतेत वाढ
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
- शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा
बजेट 2025: अपेक्षा आणि आशा
या बजेटमधून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची मोठी अपेक्षा आहे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून होणाऱ्या घोषणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत सुधारणा होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
बजेट 2025 मधील हा निर्णय लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे न केवळ व्यक्तिगत शेतकऱ्यांना तर समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळू शकते.
शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षांना केंद्र सरकारने कसे संबोधित करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात काय नवीन असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.